चिखलातल्या कमळांचा खच होणार आता...

गल्लीबोळांत ब्युटी पार्लरची दुकाने थाटावी तशी वेश्यालये थाटली तर नवल नको

नागपूरातील गंगा जमुना या वस्तीतील वेश्यालयात सेक्स करण्यास आलेल्या पुरुषांना पोलिसांनी बदडल्याने 'सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्याव्यवसायाला दिलेल्या कायदेशीर परवानगीच्या आदेशाला पोलिसांकडून केराची टोपली' अशा मथळ्याची बातमी वाचण्यात आली. खरं तर हे होणारच होतं. ज्या गोष्टी कायद्याच्या धाकाने छुप्या पद्धतीने चालू होत्या त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाआधारे खुलेआम आणि राजरोसपणे होतील यात शंका नाही. परिणामी गल्लीबोळांत ब्युटी पार्लरची दुकाने थाटावी तशी वेश्यालये थाटली तर नवल नको. स्त्रीने कसं जगावं, कसं वागावं, कसं राहावं, काय खावं, काय प्यावं, काय करावं आणि काय करू नये याचे अघोरी नियम हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या भारतीय समाजात आजही स्त्री ही उपभोगाची वस्तू आहे ही मानसिकता यामुळे वृद्धिंगत होण्यास मदत होणार आहे असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

हजारो वर्षांपासून अनिष्ट रूढी परंपरेच्या खाईत लोटलेल्या स्त्रियांना बाहेर काढण्याचं काम भारतातील समाजसुधारकांच्या क्रांतिकारी चळवळींनी केलं, तर भारतीय संविधानाने कायदेशीर संरक्षण देऊन स्त्रियांना सर्व क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेण्याच्या पुरुषांबरोबरच्या समान संधी उपलब्ध करून दिल्या. इथे म्हणायला स्त्री ही देवी आणि साऊ जिजाऊंची लेक आहे, मात्र एनसीआरबीची आकडेवारी पाहता स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांमध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे साहजिकच स्त्रियांना दुय्यम स्थानी बघण्याची आणि उपभोगाची वस्तू समजण्याची पुरुषी मानसिकता आजही जैसे थे असल्याचे दिसत आहे. 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, कुठल्याही समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांनी केलेल्या प्रगतीवर अवलंबून असते. त्या अनुषंगाने देशाच्या उन्नती आणि प्रगतीसाठी महिलांच्या क्रयशक्तीचा सुयोग्य वापर करण्याऐवजी या क्रयशक्तीला वेश्याव्यवसायाच्या दलदलीत वासनांध पुरुषांसमोर ढकलून देण्याचं काम कायदेशीर मार्गाने केलं जाणार आहे? असे असेल तर साहजिकच या क्रयशक्तीला नष्ट आणि भ्रमित करण्याचं काम इथली व्यवस्थाच करत आहे असे म्हणावे लागेल. खाण्यापिण्या आणि परिधान करण्यासंदर्भात महिलांना कायदेशीर स्वातंत्र्य असताना धर्मांध राजकारण आणि पुरुषी मानसिकता निष्कारण वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून महिलांचा विटाळ करताना दिसत आहे. कधी मंदिर प्रवेशावरून, तर कधी अंगभरून कपडे घालण्यावरून वाद निर्माण करून महिलांना महिला असल्याची जाणीव करून दिली जात आहे. आता तर स्त्रिदेहाला नौकरी आणि इतर पेशाप्रमाणे व्यवसायाचं साधन म्हणून कायदेशीर मान्यताच मिळाली आहे. सद्यपरिस्थिती पाहून १९ ऑगस्ट १९४७ मध्ये मुंबई येथील सत्यशोधक लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे यांचे भाषण आठवल्याशिवाय राहत नाही.

ही न्यायव्यवस्था काहीकांची रखेल झाली

ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली

मी माझ्या व्यथा कोणाकडे मांडू 

कारण इथली व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगिन झाली

ये आजादी झुटी है देश की जनता भुकी है

हजारो वर्ष देवदासी बनवून महिलांचा उपभोग घेणाऱ्या व्यवस्थेचे समर्थक आज पावलोपावली महिलांना रखेल बनवण्याचं षडयंत्र आखताना दिसत आहेत. वाढत्या अन्याय अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर महिला मुलींमध्ये वाढलेली असुरक्षिततेची भावना पाहता वासनांध नजरांपासून स्वसंरक्षणासाठी संपूर्ण शरीर झाकणारा पेहराव तिला महत्वाचा वाटत असेल तर असा पेहराव तिच्यासाठी कोणत्याही नियम, अटी आणि युनिफॉर्म पेक्षा उत्तमच की. परंतु हे मनु मानसिकतेच्या समर्थकांना पटणार नाही. इथे युनिफॉर्मच्या नियमांखाली तिच्यात असुरक्षिततेची भावना उत्पन्न करायची आणि दुसरीकडे देह विक्रीपासून परावृत्त करण्याऐवजी तिला प्रोत्साहित करायचं. आपण कुठे नी कोणत्या युगात घेऊन जाणार आहोत देशाला.

न्यायदानाची सर्वोच्च पायरी न्यायालय आहे. कुठे नव्हे न्यायालयात तरी न्याय मिळेल हा भाबडा समज नागरिकांनी आता दूर करायला हवा. कारण सध्या न्यायाची परिमाणं विशिष्ट जात, धर्म आणि लिंग पाहून दिली जात आहेत की काय अशी शंका उपस्थित होत आहे. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलेल्या 'जीर्ण झालेल्या न्यायव्यवस्थेत न्याय मिळत नाही, मी न्यायालयात जाणार नाही' या वाक्यात तुम्ही न्यायव्यवस्थेची सर्व परिस्थिती समजून जाल. रंजन गोगोई यांच्या बोलण्याचा दुसरा अर्थ न्यायालये अन्याय करतात असा काढला तर चूक ठरणार का? सुप्रीम कोर्टाच्या जे. चेलेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी. लोकुर आणि कुरियन जोसफ यांनी १२ जानेवारी २०१८ ला पत्रकार परिषद घेऊन देशाच्या न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अशा पद्धतीने पत्रकार परिषद घेण्याची देशाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ होती. सरन्यायाधीशांचा न्यायव्यवस्थेवरील उडालेला विश्वास आणि सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी न्याय व्यवस्थेविषयी व्यक्त केलेली चिंता पाहता न्यायालयांनी दिलेला प्रत्येक निर्णय अंतिम आणि न्यायिक मानणं कितपत योग्य असा प्रश्न सामान्यांना पडणं साहजिक आहे? 

खरं तर वेश्याव्यवसाय हा काही प्रथा परंपरेचा अथवा स्त्रीच्या सन्मानाचा भाग नाही की याचा गर्व करावा. आर्थिक गरजांपोटी पर पुरुषांच्या वासनांध पिंजऱ्यात नाईलाजास्तव स्वतःला ढकलून देणाऱ्या स्त्रियांना सन्मानाने जगता यावं यासाठी सन्मानजनक रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी वेश्याव्यवसायालाच रोजगाराचं साधन म्हणून उत्तेजनार्थ कृती केल्या जात असतील तर यापेक्षा मोठी शोकांतिका अजून काय असू शकते? याचाच दुसरा अर्थ साऊ-जिजाऊंच्या, माता रमाईच्या देशात अजूनही स्त्रिदेह रोजगाराचं आणि उपभोगाचं साधनच मानलं जात आहे. बरं कायद्या आधारे एखाद्या सभ्य, संस्कारी आणि सुशिक्षित लोकांच्या वस्तीत एखाद्या महिलेने वेश्याव्यवसाय सुरू केल्यास समाज याला कितपत स्वीकारेल? स्वातंत्र्याच्या पंच्याहत्तरी नंतरही स्त्रियांच्या समस्यांवर शाश्वत उपाय इथल्या राज्यकर्त्यांना शोधता आलेला नाही. हे व्यवस्थेचे अपयश नव्हे तर काय? ज्यावेळी राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेले धर्म आणि जात दूर होऊन महिलांचे प्रश्न मूलभूत प्रश्न म्हणून राजकारणाच्या शीर्ष स्थानी येतील त्याचवेळी खऱ्या अर्थाने या देशात अच्छे दिन येतील. असे न झाल्यास आवश्यक त्या वेळी महिलाच महिलांसाठी रस्त्यावर उतरून कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात सरकार आणि न्यायव्यवस्थेला काय ते जाब विचारतील.

सती प्रथा, देवदासी, विधवा विवाह बंदी, बालविवाह, शिक्षण बंदी यासारख्या अनिष्ट रुढींच्या जोखडातून आता कुठे भारतीय स्त्री बाहेर येऊ पाहत होती तोच देह विक्रीस मिळालेली परवानगी पाहता गत अनिष्ट रूढींना पुन्हा संजीवनी मिळते की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. आता सर्वसामान्य गृहिणीला आपण आणि आपलं घर सुरक्षित तर आहे ना या कायम धास्तावलेल्या मनोभूमिकेतच राहावं लागणार आहे. वेश्याव्यवसायाला कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने स्त्रियांना, त्यांच्या मुलांना सन्मानाची वागणूक मिळेल असे समजणे मूर्खपणाचं ठरेल. वकिलांना डोकं विकून मिळणारं महत्व स्त्रियांना शरीर विकून कधीच मिळणार नाही हे नक्की. खरं तर सरकारकडून महिलांच्या समस्यांवर शाश्वत उपाययोजना अमलात आणणे अपेक्षित होते. न केल्यास सरकारला धारेवर धरण्याचं कार्य न्यायव्यवस्थेकडून अपेक्षित होतं. मात्र याउलट सर्व काही घडताना दिसत आहे. देशाची ही अवस्था पाहून कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठेंची चिखलातलं कमळ ही कथा आठवते.

एका गावात पाटलाच्या घरी जागरण गोंधळाला वाघ्या मुरळी येतात. पाटलाची नजर त्या मुरळीवर पडते आणि पाटील वाटेल ती किंमत देऊन मुरळीला रखेल म्हणून ठेवून घेतो. पुढे कालांतराने त्या मुरळीला पाटलापासून एक मुलगी होते. पाटलाच्या पहिल्या पत्नीचा मुलगा आजारी पडतो आणि ही मुरळी त्यावेळी नवस बोलते की पाटलाचं पोरगं बरं होऊ दे माझं पहिलं फळ मी तुला अर्पण करीन. कालांतराने मुरळी हा नवस विसरून जाते. तिची मुलगी वयात येते आणि इकडे पाटलाचं पोरगं परत आजारी पडतं. घरात परत पूजा मांडली जाते. मुरळीला त्यावेळी सोडून गेलेला वाघ्या ती पूजा परत मांडतो. वाघ्याच्या अंगात देव संचारतो आणि घरात कुणी नवस बोलले का अशी विचारणा होते. त्यावेळी पाटील घरात विचारतो. पाटलाची बायको नाही म्हणते. मग मुरळीला विचारले जाते आणि मुरळीला तो नवस आठवतो. त्या नवसाप्रमाणे मुरळीची मुलगी पुन्हा मुरळी म्हणून सोडावी लागणार असते. परंतु मुरळीची मुलगी शिकलेली असते. पाटलाच्या छत्रछायेमुळे थोडेफार शिक्षण तिला मिळालेलं असतं. ती आईला प्रश्न विचारते 'आई मुरळी म्हणजे काय गं?' या एका प्रश्नावर मुरळीच्या डोळ्यासमोर स्वतःचा सगळा जीवनपट उभा राहतो. ती म्हणते मुरळी म्हणजे देवाची बायको. मुलगी परत प्रश्न विचारते, तू देवाची बायको म्हणजे देव माझे वडील ना? आई उत्तरते हो. मग आई मला सांग माझं लग्न तू माझ्याच वडिलांशी लावून देणार का? असा प्रश्न मुलीने विचारताच आईचे डोळे खाडकन उघडतात. मग आई त्या मुलीला मुरळी न बनवता एका चांगल्या मुलाची तिचं लग्न लावून देते.

प्रस्तुत कथेतल्या मुरळीच्या मुलीप्रमाणे सामान्य स्त्रिनेसुद्धा असे प्रश्नचिन्ह वेळोवेळी उपस्थित केले तर आणि तरच इथल्या राज्यकर्त्यांना आणि न्यायव्यवस्थेला भान येईल. अन्यथा मुरळी, देवदासी आणि वेश्या अशा प्रथा पुन्हा रुजायला वेळ लागणार नाही. बाई ही चिखलातलं कमळ बनून राहील आणि त्या कमळांचा चिखलातच खच झाल्याशिवाय राहणार नाही.

स्वाती चव्हाण

टेंभूर्णी, ता. माढा, जि. सोलापूर

(लेखिका बौद्ध पुरातत्व शाखेच्या अभ्यासक आहेत)