पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७

पालक व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ हा केंद्र सरकारने केलेला कायदा आहे.हा अधिनियम भारताचे नागरिक तसेच भारताबाहेरील भारतीय नागरिक अशा सर्वांना लागू होतो.

भारत देशात १९५२ साली केवळ २ कोटी असलेली वरिष्ठ नागरिकांची संख्या. देशाच्या २०१६ च्या सांख्यिकी अहवालानुसार १०.४ कोटी एवढी झाली होती. आज यात आणखी भर पडली आहे. आई, वडील व वरिष्ठ नागरिक ह्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना, सन्मानाने आयुष्य व्यतीत करता यावे ह्या उद्देशाने आई वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ साली अंमलात आला आहे.

व्याख्या: आई वडील ह्या संज्ञेत जन्मदाते, दत्तक, सावत्र अशा कुठल्याही माता पित्याचा अंतर्भाव होतो. तसेच आईवडील वरिष्ठ नागरिक असलेच पाहिजेत असे नाही. वरिष्ठ नागरिक ह्या संज्ञेत वय वर्षे ६० वरील वयाची कोणतीही व्यक्ती मोडते. मुले ह्या व्याख्येत सज्ञान असलेल्या पुत्र, कन्या, नातू व नात ह्यांचा समावेश होतो. निर्वाह ह्या व्याखेत, अन्न, वस्त्र , निवारा, वैद्यकीय शुश्रूषा व उपचार ह्यासाठीची तरतूद असा समावेश होतो.

नातेवाईक म्हणजे निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाचा कायदेशीर वारस किंवा अशी सज्ञा व्यक्ति जिला, निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाची मालमत्ता वारसा हक्काने मिळते किंवा जिच्या ताब्यात निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाची मालमत्ता असेल.

डिसेंबर २०१९ मध्ये आई वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ ह्या कायद्यात काही व्याख्या नव्याने घातल्या आहेत.

कलम १ – या कायद्यास आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम, २००७ असे संबोधण्यात येते. सदरचा कायदा जम्मु-काश्मिर वगळता संपुर्ण भारतातील ज्येष्ठ नागरिक व भारता बाहेरील, भारतीय ज्येष्ठ नागरिकांना लागू राहिल.

कलम २ - व्याख्या

कलम ३ - मुले (Children), म्हणजे जे ज्येष्ठ नागरिकाची मुले-मुली यामध्ये मुलगा, मुलगी, नात, नातू यांचा समावेश आहे.निर्वाह भत्ता (Maintenance) म्हणजे यामध्ये अन्न, कपडेलत्ते, निवारा, वैद्यकीय सोयी-सुविधा व उपचार याचा समावेश होतो.पालक ( Parents )- म्हणजे यामध्ये आई-वडील, नैसर्गिक पालक, दत्तक पालक, तसेच सावत्र वडील, सावत्र आई यांचा समावेश होतो.मालमत्ता (Property) म्हणजे यामध्ये चल, अचल संपत्ती, स्व:कष्टार्जीत केलेली अथवा वारसा हक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती.ज्येष्ठ नागरिक (Senior Citizen) म्हणजे कोणतीही भारतीय स्त्रि व पुरूष व्यक्ति, ज्यांचे वय वर्षे ६० अथवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना ज्येष्ठ नागरिक असे संबोधण्यात येते.न्यायाधिकरण (Tribunal) म्हणजे या कायद्याचे कलम ७ अंतर्गत निर्वाहभत्ता निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेले न्यायाधीकरण

कलम ४ – कायद्याचे कलम ४ (१) प्रमाणे जे ज्येष्ठ नागरिक हे स्वत:च्या उत्पन्नामधून अथवा त्यांच्या मालमत्तेमधून, स्वत:चा चरितार्थ चालवू शकत नाहीत, अशा व्यक्तींना चरितार्थासाठी कलम-५, प्रमाणे निर्वाहभत्त्यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, यांचेकडे अथवा संबंधीत जिल्हयातील, विभागाचे उपविभागीय अधिकारी(महसूल) तथा अध्यक्ष, “ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण” यांचेकडे अर्ज दाखल करता येईल.

कलम ५ – निर्वाह भत्त्यासाठी करावयाचा अर्जस्वत: ज्येष्ठ नागरिक अथवा त्यांचे पालक यापैकी कोणीहीजर ज्येष्ठ नागरिक अर्ज करण्यास सक्षम नसेल तर त्यांनी प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ति अथवा संघटना अर्ज करू शकते.न्यायाधिकरण स्वत: ( Suo Motu ) अशा प्रकरणात दखल घेईल.

कलम ६ - न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्र – या कायद्याअंतर्गत अपिलावरील सुनावणी ही अर्जदार हा ज्या ठिकाणी वास्तव्य करतो अथवा मुले, नातेवाईक ज्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करतात अशा कोणत्याही न्यायाधिकरणाचे कार्यक्षेत्रात सुनावणी घेण्यात येईल.

कलम ७ - ह्या कायद्यांतील कलम ७ (१) प्रमाणे हा कायदा अस्तित्वात आल्या पासून ६ महिन्यात राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे जिल्ह्याच्या प्रत्येक उपविभागात एक अथवा त्यापेक्षा जास्त अशी न्यायाधिकरणे स्थापन करील.७ (२) प्रमाणे सदरचे न्यायानिधकरणावर अध्यक्ष म्हणून, “उपविभागीय अधिकारी” किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल. निर्वाहभत्त्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या उप विभागासाठी “न्यायाधीकरण” गठीत करण्यात येईल. प्रत्येक विभागासाठी ‘पिठासीन अधिकारी’ म्हणून उपविभागीय अधिकारी (महसूल) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कलम  ८ - कायद्यातील कलम ८ (१) प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अर्जावर, ‘ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधीकरणाकडे’, सुनावणी घेवून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. कलम ८ (२) प्रमाणे न्यायाधिकरणास, शपथेवर पुरावे दाखल करुन घेणे, साक्षीदार यांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी बाध्य करणे, कागदपत्रे दाखल करणे व त्याची खात्री करणे इत्यादी बाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार (Power Of Civil Court) आहेत.

कलम ९ - कलम ९ (१) प्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक यांची मुले, नातेवाईक अथवा पाल्य यांनी ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्यास निष्काळजीपणा दाखविल्यास, नकार दिल्यास, तसेच ही बाब चौकशी नंतर सिध्द झाल्यास व निष्काळजीपणा करत असल्याचे, न्यायाधिकरणाचे मत झाल्यास, न्यायाधिकरणाला आदेशीत करेल.कलम ९ (२) प्रमाणे न्यायाधिकरण जास्तीत जास्त मासिक निर्वाहभत्ता निश्चित केल्याचे आदेशीत करेल. तथापी, पाल्यांकडून देण्यात येणारी चरितार्थासाठी रक्कम रुपये १०,०००/- प्रतीमहा पेक्षा जास्त असणार नाही.

कलम ११ - चरितार्थ आदेशाची अंमलबजावणीकलम १ (१)(२) प्रमाणे निर्वाह न्यायाधिकरणाने पारीत केलेले आदेश, कोणतेही शुल्क न आकारता, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत देण्यात येतील. तसेच ज्यांच्या विरुध्द हे आदेश दिलेले आहे, त्यांना आदेश देऊन अंमलबजावणी करण्यासाठी सुचित करण्यात येईल. कलम ११ (२) या कायद्याअंतर्गत न्यायाधिकरणाने पारीत केलेला आदेश, हे गुन्हेगारी दंडसंहिता १९७३ मधील प्रकरण ९ मध्ये दिलेल्या आदेशा इतकेच महत्त्वाचे व परिणामकारक असतील.

कलम १३ – न्यायाधिकरणाने चरितार्थ व कल्याणासाठी मंजूर केलेले आदेश व त्यामध्ये निर्देशित केलेली रक्कम आदेश पारित केल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत, मुले अथवा नातेवाईक यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांना न्यायाधिकरणाच्या आदेशामध्ये नमुद केलेल्या सूचनांनुसार देणे बंधनकारक आहे.

कलम १५ – कलम १५ (१)(२) प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरूध्द अपिल दाखल करण्यासाठी, राज्य शासन अधिसूचनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात १ अपिलीय न्यायाधिकरण, (Appellate Tribunal) स्थापन करेल. सदर अपिलिय न्यायाधिकरणाचे, अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करेल.

कलम १६ – कायद्याचे कलम १६ (१) प्रमाणे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाबाबत ज्येष्ठ नागरिकांचे अथवा पालकांचे समाधान न झाल्यास संबंधितांना, सदर आदेशाविरूध्द ६० (साठ) दिवसाचे आत “अपिलीय प्राधिकरणाकडे” अपिल दाखल करता येईल. तथापी न्यायाधिकरणाने निश्चित केलेला निर्वाहभत्ता की जो नातेवाईक यांनी ज्येष्ठ नागरिक यांना देणे अपेक्षित आहे व तसे आदेशित केलेले आहे, ती रक्कम ज्येष्ठ नागरिक यांना अपिलीय प्राधिकरणाचे आदेश होईपर्यंत देणे बंधनकारक राहिल.

कलम १७ - कायदेशिर बाजू मांडण्याचा हक्क – या कायद्या अंतर्गत काहीही नमूद केले असले तरी पक्षकारांना न्यायाधिकरण किंवा अपिलीय प्राधिकरण यांचे समोर बाजू मांडण्यासाठी वकीलांमार्फत प्रतिनिधत्व करता येणार नाही.

कलम १८ – कायद्याच्या कलम १८ (१) प्रमाणे राज्य शासन, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी (सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण) यांना अथवा त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची पदसिध्द निर्वाहअधिकारी (Maintenance officer) म्हणून नियुक्ती करेल.

कलम १९ – या कायद्याचे कलम १९ (१) प्रमाणे राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सोयींच्या ठिकाणी ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या विचारात घेऊन १५० क्षमतेचे सर्व सोईसुविधांनी युक्त असे प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक वृध्दाश्रम टप्प्या टप्प्याने स्थापन करील.

कलम २० – ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य व वैद्यकिय देखभाली बाबत करावयाच्या उपाय योजना – राज्य शासन खात्री करील की कलम २० (१) शासकीय दवाखाने, तसेच शासन मान्यता प्राप्त अनुदान तत्त्वावरील दवाखाने यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बेडची सुविधा उपलब्ध करुन देतील. कलम २० (२) हॉस्पिटल व दवाखाने या ठिकाणी जेष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र रांगांची व्यवस्था करण्यात येईल. कलम २० (३) दुर्धर आजारावरील उपचार तसेच असाध्य आजार यावरील उपचार ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येतील.कलम २० (४) जेष्ठ नागरिकांचे दुर्धर आजार तसेच वयोपरत्वे झीज (Degenerative) होणाऱ्या आजारांवर संशोधनात्क उपक्रम हाती घेण्यात येतील.कलम २० (५) प्रत्येक हॉस्पिटल मध्ये वृध्दापकाळाचे (Geriatric) आजाराने ग्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, स्वतंत्र व्यवस्था असावी, तसेच यासाठी वृध्दापकाळाचे (Geriatric) आजाराचे ज्ञान असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.

कलम २१ - कायद्याचे कलम २१ अंतर्गत राज्य शासन खालील उपाययोजना करेलया कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतूदींची दूरदर्शन, रेडिओ व प्रिंट मिडिया यांचेमार्फत व्यापक प्रमाणात वारंवार प्रसिध्दी करण्यात येईल.या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी पोलीस अधिकारी, तसेच न्यायिक सेवांमधील सदस्य यांचेसाठी संवेदना जागृती (Sensitization) व जाणीवजागृती (Awareness) बाबत वारंवार प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल.कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विधी विभाग, गृह विभाग, आरोग्य विभाग, तसेच संबंधीत सर्व विभाग यांचेमध्ये समन्वय ठेवण्यात येईल वच अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल.

कलम २४ – या कायद्या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे पालन पोषणाची जबाबदारी असलेली मुले, पालक अशा व्यक्तिंनी ज्येष्ठ नागरिकांना, कायम स्वरूपी अथवा तात्पूरते सोडून देण्याच्या उद्देशाने कृती केली असल्यास या कायद्या अंतर्गत असे करणाऱ्या व्यक्तिस ३ (तीन) महिने पर्यंत तुरुंगवास / अथवा रुपये ५०,०००/- पर्यंतचा दंड अथवा दोनही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कलम २५ – या कायद्यान्वये कलम २५ (१) प्रमणे गुन्हेगारी संहिता १९७३ अंतर्गत काहीही नमूद असले तरी या कायद्यांतर्गत घडलेला गुन्हा ‘दखलपात्र’ व ‘जामीनपात्र’ आहे. ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने दिनांक २३ जून २०१० च्या अधिसुचनेव्दारे नियम पारीत केलेले आहेत. कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांवर अधिनियम व नियमांतील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येते.

(टिप :- वर नमूद कायद्याचे कलमांमधील अर्थ हा सन २००७ चा अधिनियम क्रमांक ५७ मधील कायद्यानुसार राहील.)