शेतकरी आणि महावितरण वादावर निघालेला तोडगा म्हणजे 'आजचे मरण उद्यावर ढकलले' एवढेच?

मुत्सुद्देगिरी न्यूज नेटवर्क

इंदापूर (२ डिसेंबर) :- थकीत वीज बिलापाई कृषीपंपाच्या वीज कनेक्शन तोडण्यावरून जवळपास दोन आठवडे इंदापूर तालुक्यातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले होते. शेतकरी विरुद्ध महावितरण असा शिगेला पेटलेला संघर्ष तूर्तास टळला असला तरी भविष्यात हीच परिस्थिती निर्माण होणार असून, शेतकरी आणि महावितरण यांच्या दरम्यान वादावर निघालेल्या तोडग्याचा साधा नी सोप्पा अर्थ 'आजचे मरण उद्यावर ढकलले' एवढाच असल्याचे मत शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी मुत्सुद्देगिरीशी बोलताना व्यक्त केले आहे.

महावितरणच्या मनमानी कारभाराविरोधात विरोधात इंदापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी आवाज बुलंद केला होता. माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी खुद्द हजारो शेतकऱ्यांसह इंदापूर येथील महावितरण कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलनाचा पावित्रा घेतला होता. महावितरण अधिकाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीनंतर १९ पैकी १७ मागण्या मान्य झाल्याचे सांगत हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. त्यामुळे एकूणच तालुक्याच्या कानाकोपऱ्यातून महावितरणच्या मनमानी कारभाराविरोधात उठणारा शेतकऱ्यांचा आवाजही शांत झाला. मात्र, शेतकरी संघटनेचे  (रघुनाथदादा पाटील) पुणे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग रायते यांनी, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कोणत्याही मागण्या मान्य न होताच तोडगा निघाल्याचे म्हटले आहे. पैकी प्रती अश्वशक्ती (हॉर्सपॉवर) शेतकऱ्यांना ५०० रु. भरण्याची अट देखील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. आजी माजी मंत्र्यांच्या साक्षीने शेतकऱ्यांवर लादण्यात आलेली ही अट शेतकऱ्यांना आंदोलनापासून चकवा देण्यासाठी असल्याचेही रायते यांनी म्हटले आहे. हा तोडगा दुसरे तिसरे काही नसून केवळ महावितरणच्या वसुलीचा मार्ग सुकर केल्याचे सांगत रायते यांनी शेतकऱ्यांना १ रूपायाही वीजबिल न भरण्याचे आवाहन केले आहे.

वीजबिल न भरण्याच्या आवाहनामागील नेमकं कारण काय?

११ ऑक्टोबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यशासन महावितरण कंपनीला प्रतियुनिट एक विशिष्ट रक्कम अनुदान स्वरूपात देत आहे. ५ हॉर्सपॉवरपेक्षा जास्त पंपासाठी कंपनी १२ महिने २४ तास (अखंड) वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज नियमक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मानकानुसार २,८२० रु. इतकी रक्कम आकारते. पैकी प्रतिहॉर्सपॉवरसाठी (प्रतिवर्षी) शेतकरी ९०० रु. तर उर्वरित १,९२० रु. इतकी रक्कम राज्य शासन वीज कायदा २००३ च्या कलम ६५ अन्वये अनुदान कंपनीस आगाऊ जमा करत असते. परंतु, २४ तासांपैकी महावितरण शेतकऱ्यांना केवळ आठच तास वीज (९४० रुपयांची) वापरण्यास देऊन शासनाकडून १६ तासांचे (९४० रुपये) अनुदान उकळत आहे. अर्थात महावितरण शासनाचे आठ तासांचे बिल आगाऊ घेत असूनही शेतकऱ्यांमागे वीज बिलासाठी तगादा लावत बेकायदेशीरपणे वीज कनेक्शन तोडत असल्याचा शेतकरी संघटनेचा आरोप आहे.

तीन वर्षांत महावितरणने राज्यशासनाकडून किती रक्कम लाटली?

राज्य शासनाकडून डिसेंबर २०१२ ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीसाठी अनुक्रमे ५०,७६० इतकी रक्कम अनुदान स्वरूपात महावितरणास दिले गेले होते. म्हणजेच, वीज दर २,८२० रुपये प्रति हॉर्सपॉवर प्रतिवर्षी x ३ एचपी मोटर = ८,४६० रु. × ३ वर्ष = २५,३८० रु. राज्य शासनाने दिलेली अनुदान रक्कम ५०,७६० वजा ३ वर्षांचे वीजबिल २५,३८० = २५,३८० रु. इतकी जादा रक्कम राज्य सरकारकडून वीज वितरण कंपनीने घेतली आहे. त्यामुळे साल २०१२-२०१५ या तीन वर्षांत महावितरणने प्रतिहॉर्सपॉवर २५,३६० एवढी रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात जादा घेऊनही महावितरण कंपनी विद्युत कायदा २००३ नुसार वागत नसल्याचे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.

महावितरणकडून राज्यशासनाची अशीही फसवणूक?

दीपक शंकर पवार या शेतकऱ्याने माहितीच्या अधिकाराखाली २७ मे २००५ च्या शासन निर्णयाच्या अनुदानाबाबतची माहिती मागवली असता, दीपक पवार यांच्याकडे एकच कृषीपंप असून देखील महावितरणने राज्य शासनाकडून अनुदान मात्र दोन कृषीपंपाचे घेतले असल्याचे उघडकीस आले होते. आजही असे अनेक प्रकार होत असून, वरील सर्व आकडेवारी पाहता भविष्यात शेतकरी विरुद्ध महावितरण संघर्ष अटळ असल्याचे पांडुरंग रायते यांचे म्हणणे आहे.

विधानसभेत राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्ष नेते झोपा काढत होते का?

२४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्य सरकारने कृषी सवलतीसाठी ५३०० कोटींचे अनुदान महावितरणला देण्याचे कुबूल केले आहे. पैकी २९२७ कोटी ७४ लाख आगाऊ दिलेही आहेत. मात्र यावर राज्यकर्त्यांनी 'ब्र' शब्दही काढाला नाही. १८ डिसेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये देखील शेतकऱ्यांबरोबर शाब्दिक छळ करण्यात आला आहे. रोहित्र बदलत असताना ८०% शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरण्याची अट देखील शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे सांगत, अट घातली जाय असताना राज्यकर्ते आणि विरोधक विधानसभेत झोपा काढत होते का असा सवाल शेतकरी संघटनेने विचारला आहे.

शेतकरी संघटनेने वीजबिल न भरण्याचे शेतकऱ्यांना केलेले आवाहन तुम्हाला कितपत योग्य वाटते हे आम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा.