शिक्षक सोसायटीच्या २१ जागांसाठी आज होणार मतदान; १५ वर्षांची सत्ता उलथवून स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनल परिवर्तन घडवणार?

'हम करे सो कायदा' हा अहंभाव सत्ताधाऱ्यांना भोवणार?

मुत्सुद्देगिरी न्यूज नेटवर्क

इंदापूर (२४ एप्रिल) :- इंदापूर तालुका प्राथमिक शिक्षक सह. पतसंस्थेची पंचवार्षिक निवडणुक प्रक्रियेतील मतदानाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आज पार पडणार आहे. या पतसंस्थेवर मागील १५ वर्षांपासून शिक्षक विकास पॅनलची सत्ता आहे. २१ जागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत सत्ताधारी शिक्षक विकास पॅनलला विविध शिक्षक संघटनांची मूठ बांधत स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलने तगडे आव्हान उभे केले आहे. मागील १५ वर्षांच्या कालखंडात शिक्षकांचा विकास नव्हे त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करणाऱ्या सत्ताधारी संचालक मंडळाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे तालुक्यातील शिक्षकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात प्रचंड रोष असून, स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून आम्ही तालुक्यातील शिक्षकांसाठी उत्तम पर्याय उभा केला असल्याचे मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुहास मोरे यांनी मुत्सुद्देगिरीशी बोलताना म्हटले आहे.

कोट्यावधींची उलाढाल असलेल्या इंदापूर तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या २१ जागांसाठी होणाऱ्या या निवडणुकीत १५ वर्षांची भ्रष्ट आणि मनमानी सत्ता उलथवून टाकण्यासाठी स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलने चांगलीच कंबर कसली आहे. समाजाला दिशा देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांना आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या शिक्षकांच्या या पतसंस्थेतील 'हम करे सो कायदा' मानणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या दिशाहीन व भ्रष्ट कारभारामुळे तालुक्यातील स्वाभिमानी शिक्षकांमध्ये सत्ताधारी शिक्षक विकास पॅनलविरोधात प्रचंड रोष असल्याचे सुहास मोरे यांनी म्हटले आहे. सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठीच तालुक्यातील सर्व शिक्षक आज मतदान करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अपराजित असल्याचा गर्व सत्ताधाऱ्यांच्या भोंगळ व भ्रष्ट कारभारास कारणीभूत असून, शिक्षक वर्ग गर्वाचे घर खाली, नव्हे जमीनदोस्त करण्यासाठी आतुर असल्याचे मोरे यांनी म्हटले आहे. पतसंस्थेतील महिला सभासदांसह एकूणच सर्व सभासदांना नाहक त्रास देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा कारभार आदर्श समाज घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या पवित्र शिक्षकी पेशाला शोभणारा नसल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलने सत्ताधाऱ्यांच्या कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.

काय आहेत स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलचे सत्ताधाऱ्यांवर आरोप आणि सभासद व तालुक्यातील शिक्षकांना पडलेले प्रश्न?

१) सर्वसाधारण सभेमध्ये करोडो रुपये आर्थिक व्यवहार असणाऱ्या संस्थेच्या कारभाराबाबतच्या एकाही विषयावर चर्चा न करता हुल्लडबाजी करून विषय मंजूर करून का घेण्यात आले?

२) करोडो रुपये आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या संस्थेवर दर दोन-चार महिन्याला चेअरमन बदलाचा पोरखेळ का केला जात आहे?

3) सामान्य सभासद व महिला सभासदांना धनादेश देण्यापूर्वी दादा, बापू, दाजी यांना फोन करून परवानगी घेण्याची अट कशासाठी?

४) कर्जाचे धनादेश देताना आपला परका असा दुजाभाव कशासाठी?

५) विरोधी सभासदांचे धनादेश फाडणे, दिलेले रोखे गहाळ करणे व फाडून टाकणे, धनादेशासाठी मजबूर करून विरोधकांना रडायला भाग का पाडले जात आहे?

६) सत्तेच्या जोरावर आजपर्यंत गाळे बांधकाम कमिटी, कार्यालय बांधकाम कमिटी, लाखो रुपयांची इमारत दुरुस्ती कमिटीची नावे व हुद्दे सभासदांना का कळू दिले नाहीत?

७) सत्तेच्या जोरावर आजपर्यंत गाळे भाडे, कार्यालय भाडे, दवाखाने भाडे , वस्तीगृह भाडे इ. करोडो रुपये उत्पन्नातील सभासदांना लाभांश रूपाने एक रुपयाही वाढवून का दिला गेला नाही?

८) सत्तेच्या जोरावर गाळे अनामत किती जमा झाली? गाळे बांधकाम खर्च किती झाला याचा आजपर्यंत कोणालाच थांगपत्ता का लागू दिला नाही?

९) संस्थेस करोडो रुपये उत्पन्न मिळत असूनही लाभांश वाटपात गंगाजळीचा वापर का करण्यात आला? याचे गमक काय?

१०) जिल्हा बदली झालेल्या सभासदांकडे लाखो रुपये कर्ज बाकी असतानाही त्यांना एन. ओ. सी. का देण्यात आल्या? परिणामी संस्थेचे १ कोटी ४५ लाख रुपये थकबाकीत गेले व संस्थेचे व्याज रूपाने मिळणारे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. याला जबाबदार कोण?

११) सत्तेच्या सुरूवातीच्या ४ वर्षांत कर्जाचा व्याजदर ९% वरून १०% का वाढवला. परिणामी सभासदाचे ४ वर्षात ४८००० रुपये व्याजापोटी नुकसान झाले. जबाबदार कोण?

१२) संचालक मंडळाने संस्थेच्या ३ लाखांच्या जुन्या इमारतीवर दुरुस्तीकामी ३५ लाख रुपये खर्च केले. एवढ्या रकमेत संस्थेसाठी नवी इमारत उभी करता आली नसती का?

१३) विरोधी सभासदांना हात पाय मोडल्यानंतरही आर्थिक मदत न देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना ५० हजार रुपये शिक्षक निधीतून केवळ आपल्याच बगलबच्च्यांना मदत देण्याचा काय अधिकार?

१४) संस्थेच्या एकाही सभासदाची संमती नसताना सर्वसाधारण सभेमध्ये दत्तात्रय तोरसकर यांचे सभासदत्व रद्द का करण्यात आले?

१५) पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक ११ टक्क्यांनी सी.सी. देत  असताना सत्ताधाऱ्यांनी इंदापूर अर्बन बँकेकडून १५ टक्क्यांनी ८ कोटी रुपये कर्ज घेण्याचे कारण काय?