अनुकंपा आंदोलनाला विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा; राज्यमंत्र्यांशी होणाऱ्या बैठकीत तोडगा निघणार?

आंदोलनकर्ते आणि पाठिंबा देणारे सर्व

मुत्सुद्देगिरी न्यूज नेटवर्क

इंदापूर (१९ नोव्हेंबर) :- अनुकंपा तत्वानुसार वारसाहक्काने नोकरीवर घेण्यास इंदापूर नगरपरिषदेच्या आस्थापना विभागातील कर्मचारी जाणूनबुजून विलंब करत असल्याचा आरोप करत मयत कामगारांच्या वारसदारांनी सोमवारपासून (१५ नोव्हेंबर) इंदापूर नगरपरिषदेसमोर आमरण उपोषणाचा पावित्रा घेतला आहे. धरणे आंदोलनात परिवर्तित झालेल्या या आंदोलनाला आता पाठिंबा चांगलाच वाढू लागला असून, विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी उपोषणस्थळी उपस्थिती लावून आपला पाठिंबा दर्शविला. मयतांच्या वारसदारांना अद्याप नियुक्ती न देण्यामागे न्यायालयाच्या आदेशाची पार्श्वभूमी असली तरी, इंदापूर नगरपरिषद आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेविषयी सकारात्मक असल्याचे नगराध्यक्षा अंकिता शहा यांनी स्पष्ट केले असून, मंगळवारी राज्यमंत्र्यांशी होणाऱ्या बैठकीत या प्रश्नावर तोडगा निघणार का हे पाहावे लागणार आहे.


इंदापूर नगरपरिषदेतील कर्मचारी लक्ष्मी शंकर धोत्रे, मंगल रामा ढावरे, तानाजी निवृत्ती मखरे आणि दशरथ शंकर सरवदे हे कामावर असताना मयत झाले होते. अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही संबंधित विभाग वारसांना अनुकंपा तत्वावर कामावर घेण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत महेश दशरथ सरवदे, माधुरी बाळू पवार, शिवाजी तानाजी मखरे आणि सारिका चंद्रकांत सोनवणे हे १५ नोव्हेंबरपासून नगरपरिषदेसमोर उपोषणास बसले आहेत. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आतापर्यंत इंदापूर नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष अरविंद वाघ, आरपीआयचे बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब सरवदे आणि वडार पँथरचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल पवार यांनी एकदिवसीय उपोषण केले आहे, तर अनेक आजी माजी नगरसेवकांनीही याला पाठिंबा दर्शविला आहे.

दरम्यान बुधवारी (१७ नोव्हेंबर) नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी रामराजे कापरे आणि नगराध्यक्षा अंकिता शहा यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि संबधीत विभागाचे अधिकारी व आंदोलनकर्ते यांच्यामध्ये मंगळवारी (२३ नोव्हेंबर) मुंबई येथे बैठक आयोजित करुन प्रश्न मार्गी लावण्यासंदर्भात निवेदन दिले होते. तदनंतर आंदोलनकर्त्यांनी आमरण उपोषण मागे घेतले असले तरी प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत धरणे आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.


तथापि मयत कर्मचाऱ्यांची नियक्ती कोर्टाच्या आदेशाने झालेली असल्याने स्थायी आदेशानुसार कोर्टामार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या वारसास वारसा हक्क लागू होणार नाही असे नमूद असल्यामुळे आजतागायत मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारांना लाड बर्वे कमिटीच्या शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्यात आली नसल्याची, तर काही दिवंगत कर्मचारी हे १ ऑगस्ट २००५ पुर्वीचे असल्याची पार्श्वभूमी यामागे असल्याचे स्पष्टीकरण नगराध्यक्षा अंकिता शहा यांनी दिले असले तरी, आपण आंदोलनकर्त्यांच्या भूमिकेबाबत सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. तर आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा आपण पाठपुरावा करू असे आश्वासन इंदापूर नगरपरिषदेचे गटनेते कैलास कदम यांनी दिले आहे. त्यामुळे मंगळवारी राज्यमंत्रांच्या बैठकीत तोडगा निघणार का? हे बघावे लागणार आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

इंदापूरच्या बाजारपेठेत वयस्कर महिलेला लोखंडी रॉडने मारहाण; तिघा युवकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७

भरणेंच्या आमदारकीच्या हॅट्रिकची संभाव्य संधी हुकवणाऱ्या समीकरणांचे ऑडिट