कोरोना काळातील कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न

समीर सय्यद (उपसंपादक, मुत्सुद्देगिरी)

इंदापूर (२५ डिसेंबर) : कोरोना काळात आरोग्य विभागावर वाढलेला ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने पुणे जिल्हा परिषदेने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने इंदापूर तालुक्यातील आरोग्य विभागात काम करण्यासाठी आरोग्य सेवक, ऑर्डर बॉय, आरोग्य सेविका आणि सफाई कर्मचारी अशा एकूण ८० जणांची नियुक्ती केली होती. हा नियुक्ती काळ आता संपणार असल्याने उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विभागातील रिक्त पदांवर आपली कायमस्वरूपी नियुक्त करावी या मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन इंदापूर पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात आरोग्य विभागावर वाढलेला ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी पध्दतीने इंदापूर तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवक, ऑर्डर बॉय, आरोग्य सेविका आणि सफाई कर्मचारी अशा विविध पदांवर ८० जणांची नियुक्त करण्यात आली होती. हे कर्मचारी नियमित कर्मचाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लाऊन आजही काम करत आहेत. कोरोनामुळे मयत झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या अंत्यविधीलाही लोक धजावत नसताना, या खऱ्या कोरोना योद्ध्यांनी जीवाची पर्वा न करता, नातेवाईक आणि समाजातून मिळणाऱ्या तुच्छ वागणूकीलाही फाट्याने मारत दिलेले कर्तव्य चोख बजावले आहे.

हे देखील वाचा - राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मध्यस्थीने ऍड. राहुल मखरे यांचे आंदोलन ६ जानेवारी पर्यंत स्थगित

मात्र, कंत्राटी नियुक्ती आता संपणार असल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्या अनुषंगाने या कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विभागातील रिक्तपदी कायमची नेमणूक करून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लावावा या प्रमुख मागणीसह वेगवेगळ्या मागण्यांचे निवेदन इंदापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी विजयकुमार परिट यांना काल (२३ डिसेंबर) दिले. यावेळी, सौ. अश्विनी नाडगौडा, उज्वला साठे, सौदागर शिंदे, ज्ञानोबा कोटे आदी कर्मचारी उपस्थित होते.

या कोरोना योद्ध्यांच्या काय आहेत प्रमुख मागण्या?

१) कोविड-१९ कर्मचाऱ्याना कायमस्वरूपी सेवेत रुजू करून घेणे.

२) अंशकालीन कर्मचारी घोषित करून शासनाच्या विविध विभागातील जागा कोरोना कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात यावे.

३) राष्ट्रीय मलेरिया प्रतिरोधक कार्यक्रमा अंतर्गत हंगामी क्षेत्र कर्मचारी म्हणून किमान ९० दिवस काम केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

४) कोविड -१९ नियंत्रण कार्यक्रमा अंतर्गत ३ महिने कोविड कर्मचारी म्हणून काम केलेल्यांसाठी आरोग्य विभागातील सर्व पदांसाठी ५०% आरक्षण द्यावे.

५) हंगामी फवारणी सारख्या केंद्रशासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागात व इतर जागा राखीव ठेवणे.

६) आरोग्य विभागात भरती निघेपर्यंत एन. आर. एच. मध्ये शिक्षणाच्या आधारे रिक्त असणाऱ्या पदांवर १०० टक्के संयोजन करून घ्यावे.








टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

इंदापूरच्या बाजारपेठेत वयस्कर महिलेला लोखंडी रॉडने मारहाण; तिघा युवकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७

भरणेंच्या आमदारकीच्या हॅट्रिकची संभाव्य संधी हुकवणाऱ्या समीकरणांचे ऑडिट