सामांन्यांवर कारवाई, रॅली आणि राजकीय मेळाव्यांना मात्र फुल परवानगी; दुजाभाव कशासाठी?

Corona Virus Can't spread Here?

प्रशासन आयोजकांवर, जिल्हाधिकारी स्थानिक प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींवर गुन्हा दाखल करणार का?

संपादकीय

दिड वर्ष उलटल्यानंतरही इंदापूर तालुक्यावरून कोरोनाचा श्राप उतरला नसल्याने प्रशासनाने कारवाईचं शस्त्र उपसलंय. मात्र, कारवाईचं शस्त्र केवळ गोरगरिबांवरच चालवणार का? असा सवाल आता इंदापूरकरांकडून विचारला जाऊ लागलाय. कारणही तसंच आहे. एकीकडे प्रशासन गोरगरिबांवर दंडात्मक कारवाई करताना दिसत आहे,  मंदिर उघडण्यावर, गणेशोत्सव साजरा करण्यावर नियमात्मक निर्बंध आणत आहे, तर दुसरीकडे कोरोना संदर्भातील नियमांना पायदळी तुडवणाऱ्या राजकीय मेळाव्यांना आणि बाईक रॅल्यांना मात्र खुली छूट देत आहे.  कायद्याची लाठी नेहमी गोरगरिबांच्याच पाठी. असं का? असे अनेक प्रश्न प्रशासनाच्या या विरोधाभासी व दुटप्पी भूमिकेवर लोकं विचारत आहेत. नव्हे विचारलेच पाहिजेत.

सध्या तालुक्यात रोज सरासरी ५० रुग्ण सापडत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात मृत्यूचा आकडा अर्धशतकापार गेला होता. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी (१ ऑगस्ट) इंदापूर पोलीसांनी विना मास्क फिरणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली. Good. कारवाई योग्यच. पोलीसांचं कौतुक. नियम मोडला तर कारवाई केलीच पाहिजे. पण अशीच कारवाई पोलीसांनी विनामास्क बाईक रॅली काढलेल्या राष्ट्रवादी युवकांवर आणि मेळाव्यातील हजारोंच्या गर्दीत कोरोनाचे नियम मोडणाऱ्या उपस्थितांवर करण्याचं धाडस का दाखवलं नाही? धाडसाचा प्रयोग केवळ गोरगरिबांवरच करायचा? बरं या मेळाव्याला परवानगी होती का? नसेल तर आयोजकांवर कारवाईचं धाडस अधिकारी दाखवतील का?  जिल्हाधिकारी स्थानिक प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींवरही गुन्हा दाखल करणार का? मयतीला २०, लग्नाला ५०, तर बाईक रॅल्यांना नी राजकीय मेळाव्यांना किती? यांचंही स्पष्टीकरण संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी द्यावं.

कोरोनाला थोपवण्यासाठी कर्तव्यदक्ष तहसीलदारांनी व्यापाऱ्यांची बैठक घेऊन नियम पालनाचे निर्देश दिले. सामान्य असो वा व्यापारी, नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाईसाठी भरारी पथके बनवणार आहेत म्हणे. बनली असतीलही. उत्तम. मात्र कोरोना नियमांच्या साच्यात राजकीय मेळावे येतात का? का ही भरारी पथके कोरोनामुळे व्यापाराचं वाटोळं झालेल्या व्यापाऱ्यांकडेच भरकटणार? का राजकीय मेळाव्यांकडेही फिरकण्याची हिम्मत दाखवणार? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात उद्या निर्बंधही कडक झाले तर हे निर्बंध केवळ गोरगरीब आणि व्यापाऱ्यांपुरते मर्यादित असणार का?

मागे जंक्शन येथील एका कार्यक्रमात बोलताना मास्क निघाला म्हणून राज्यमंत्र्यांनी जंक्शन ग्रामपंचायतीची १०० रुपयांची दंडाची पावती स्वतःहून फाडली होती. (ग्रामपंचायत सदस्यांनी पावती फाडण्याची हिम्मत केली नसती हा भाग वेगळा) आपणच दंड भरला नाही तर तोच पायंडा पडेल असे सांगत, लोकांनी कोरोना संपेपर्यंत जबाबदारीने मास्क वापरावा हा बोध लोकांनी यातून घ्यावा या उद्देशाने आपण हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी म्हटले होते. मग आता कोरोना संपला? हजारोंच्या गर्दीसह झालेल्या मेळाव्यात राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतीमुळे लोकांनी (कार्यकर्त्यांनी) गर्दी जमवण्याचा, मास्क न वापरण्याचा आदर्श घेतला तर? मास्क न लावण्यावर पत्रकारांना झापणारे उपमुख्यमंत्री इंदापूर तालुक्यातील राष्ट्रवादींना झापतील का?

सारांश एवढाच की, प्रशासनाने कारवाईत दुजाभाव न करता कायदे, नियम आणि कारवाईची मापदंडे सर्वांना सारखीच लावावीत एवढीच गोरगरीब इंदापूरकरांची माफक अपेक्षा प्रशासनाकडून आहे.