आरोपींनाही अनेक कायदेशीर व मूलभूत अधिकार - ॲड. आशुतोष भोसले

-

उपस्थितांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करताना ॲड. भोसले
इंदापूर (५ सप्टेंबर) :- एखाद्या गुन्ह्यासंदर्भात अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीलाही अनेक हक्क व अधिकार असून, कायद्यांविषयी असलेली अज्ञानता अनेकांच्या कायदेशीर समस्यांचे कारण असल्याचे मत ॲड. आशुतोष भोसले यांनी व्यक्त केले. कायद्याविषयी जनजागृती आणि आरोपींनाही हक्क व अधिकारांची माहिती व्हावी या पार्श्वभूमीवर 'आझादीच्या अमृत महोत्सवाच्या' निमित्ताने राष्‍ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority (NALSA) यांच्या सूचनेवरून 'इंदापूर तालुका विधी सेवा समिती' आणि 'तालुका वकील संघ' यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी (५ ऑक्टोबर) इंदापूर येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या 'कायदेविषयक जनजागृती' या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

न्यायालयाच्या प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी एस. डी. वडगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या कार्यक्रमाला, ॲड. एस. बी. पाटील, ॲड. बी. पी. जगताप, ॲड. आबासाहेब तोरणे, ॲड. अक्रम आसिफ शेख, ॲड. राकेश शुक्ल, ॲड. प्रवीण बारवकर, ॲड. रवी कोकरे, ॲड. माधव शितोळे, ॲड. समीरण पोळ, ॲड. संदीप बांदल, ॲड. संज्योत शिंदे, पक्षकार व अनेक नागरिक उपस्थित होते.

हे देखील वाचा - प्रवाशाचे हॉटेलमध्ये विसरलेले ३० हजार केले परत; घडवले प्रामाणिकपणाचे व माणुसकीचे दर्शन

यावेळी ॲड. आशुतोष भोसले यांनी आरोपींच्या कायदेशीर व मूलभूत अधिकारांबाबत उपस्थितांना विस्तृत मार्गदर्शन करताना, कायदेविषयी अज्ञानता अनेक आरोपींच्या समस्यांचे मूळ कारण बनत असल्याचे म्हटले. आपल्याला कोणत्या कलमांतर्गत अटक करण्यात आली हे जाणण्याचा, त्या कलमांचा अर्थ, घरच्यांना सूचित करण्याचा आणि वकिलांशी संपर्क करण्याचा कायदेशीर अधिकार आरोपींना असून, अटकेत असताना शासकीय खर्चातून आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा व कौटुंबिक आणीबाणी प्रसंगी पॅरोलवर सुट्टी मिळवण्याचा अधिकारही त्यांना असल्याचे भोसले यांनी म्हटले. सोबतच त्यांनी अनेक खटल्यांच्या निकालांचे संदर्भ देत, आरोपी व कैद्यांच्या हक्क व अधिकारासंबंधी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

या कार्यक्रमाप्रसंगी, ॲड. अक्रम आसिफ शेख यांनीदेखील मार्गदर्शन करताना, युवा पिढीने भारतीय संविधानाचे वाचन करणे आणि कायद्याविषयी आपल्या मूलभूत हक्कांची व अधिकारांची माहिती आत्मसात करणे आजची गरज असल्याचे म्हटले. हा कार्यक्रम बार असोसिएशनच्या हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड. महेश शिंदे यांनी केले.

कोरोना संकटग्रस्तांचे खटले मोफत दाखल केले जातील - एस. डी. वडगावकर, प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी, इंदापूर न्यायालय

कोरोना काळात झालेल्या जिवीतहानीमुळे अनेकजण अनाथ झाले आहेत. ओढवलेले आर्थिक संकट आणि कायदेशीर बाबींच्या अपुऱ्या ज्ञानामुळे अशा लोकांना सध्या अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अशा संकटग्रस्त लोकांकडून परिस्थितीच्या अनुषंगाने दाखल करण्यात येणारे खटले मोफत दाखल करून घेतले जातील. सोबतच राज्यशासन आणि NALSA च्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन आणि वकिलांची नेमणूक देखील करण्यात येईल.

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

इंदापूरच्या बाजारपेठेत वयस्कर महिलेला लोखंडी रॉडने मारहाण; तिघा युवकांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

-
इमेज
मुत्सुद्देगिरी न्यूज नेटवर्क इंदापूर (११ जानेवारी) :- दु चाकीवरून आलेल्या तिघा युवकांनी एका ६५ वर्षीय महिलेला लोखंडी रॉडने मारहाण करत रक्तबंबाळ केले. मारहाणीची ही घटना शुक्रवारी (५ जानेवारी) इंदापूर शहरातील मुख्य बाजारपेठेत रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास घडली होती. या घटनेत जखमी झालेल्या कमल मोतीलाल परदेशी (रा. सिद्धेश्वर मंदिराजवळ, इंदापूर) यांच्या फिर्यादीवरून अमोल गणेश परदेशी, आदित्य संजय परदेशी आणि क्षितीज संजय परदेशी (तिघेही रा. खडकपूरा, इंदापूर) या तिघा युवकांविरोधात मंगळवारी (९ जानेवारी) इंदापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. फिर्यादी ह्या इंदापूर शहरात प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयाचे काम पाहतात. शुक्रवारी रात्री १० वाजण्याच्या सुमारास त्या बाजारपेठेतील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरातून घरी जात असताना हा प्रकार घडला. दुचाकीवर आलेल्या तिघा आरोपींनी त्यांना पाठीमागून धडक दिली. तदनंतर आरोपींनी फिर्यादी यांना इंदापूर आणि बारामती येथील न्यायालयातील तक्रार मागे घेण्याचे बजावत शिवीगाळ आणि दमदाटी केली. एवढ्यावरच न थांबता आरोपींनी फिर्यादी यांना लाथाबुक्क्यांनी आणि ल...
अधिक वाचा

पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७

-
इमेज
पालक व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ हा केंद्र सरकारने केलेला कायदा आहे.हा अधिनियम भारताचे नागरिक तसेच भारताबाहेरील भारतीय नागरिक अशा सर्वांना लागू होतो. भारत देशात १९५२ साली केवळ २ कोटी असलेली वरिष्ठ नागरिकांची संख्या. देशाच्या २०१६ च्या सांख्यिकी अहवालानुसार १०.४ कोटी एवढी झाली होती. आज यात आणखी भर पडली आहे. आई, वडील व वरिष्ठ नागरिक ह्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांना, सन्मानाने आयुष्य व्यतीत करता यावे ह्या उद्देशाने आई वडील व वरिष्ठ नागरिकांचा निर्वाह व कल्याण अधिनियम २००७ साली अंमलात आला आहे. व्याख्या: आई वडील ह्या संज्ञेत जन्मदाते, दत्तक, सावत्र अशा कुठल्याही माता पित्याचा अंतर्भाव होतो. तसेच आईवडील वरिष्ठ नागरिक असलेच पाहिजेत असे नाही. वरिष्ठ नागरिक ह्या संज्ञेत वय वर्षे ६० वरील वयाची कोणतीही व्यक्ती मोडते. मुले ह्या व्याख्येत सज्ञान असलेल्या पुत्र, कन्या, नातू व नात ह्यांचा समावेश होतो. निर्वाह ह्या व्याखेत, अन्न, वस्त्र , निवारा, वैद्यकीय शुश्रूषा व उपचार ह्यासाठीची तरतूद असा समावेश होतो. नातेवाईक म्हणजे निपुत्रिक वरिष्ठ नागरिकाचा कायदेशीर वारस किं...
अधिक वाचा

भरणेंच्या आमदारकीच्या हॅट्रिकची संभाव्य संधी हुकवणाऱ्या समीकरणांचे ऑडिट

-
इमेज
संपादकीय २०१९ मध्ये अवघ्या दीड हजार मतांच्या फरकाने दत्तात्रय भरणे यांची आमदारकी वाचली होती. २०२४ मध्ये मात्र ही आमदारकी वाचवणे त्यांच्यासाठी तारेवरची कसरत ठरणार असेच एकंदरीत चित्र आहे. वर्षभरात महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेली उलथापालथ, रस्त्यांच्या कामात होणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप, अनेक आरोपानंतरही भ्रष्ट ठेकेदारांवर कृपादृष्टी, प्रशासनावर नसलेला वचक, शरद पवार यांच्याशी दगा, पक्षात पडलेली उभी फूट, भाजपवर जातीवादाचे हजारो आरोप करूनही सत्तेसाठी भाजपसोबतच युती, परिणामी मतदारांमध्ये वाढलेली नाराजी, गमावलेली विश्वासहार्यता, कार्यकर्त्यांमधील संभ्रमावस्था, युवक, बेरोजगार, उद्योग, व्यवसाय, शेतकरी, शिक्षण यासाठी न'च्या घरात कामे, या आणि अशा अनेक कारणांमुळे भरणे आमदारकीची हॅट्रिक करतील याबाबत शंका उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. माणूस म्हणून चांगले असले तरी आमदार म्हणून भरणे कसे आहेत याचं लोकांनी निवडणूकपूर्व ऑडिट करणं, आमदारकीची समीकरणे बिघडवणाऱ्या बाबींचं भरणे यांनी आत्मपरीक्षण करणं, तर माध्यमांनी त्यांच्या चुकांवर बोट ठेवणं गरजेच आहे. खरं तर तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांत मोठ्या प्रमाणावर ...
अधिक वाचा