ब्रेकिंग - स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करा, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

मुत्सुद्देगिरी न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली (४ मे) :- महराष्ट्रातील प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात जाहीर करण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील अंतिम सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. विकास गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतिम सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात सरकारची भूमिका काय असणार हे बघावे लागणार आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास राज्य सरकारने, तसेच विरोधकांनीही असहमती दर्शविली होती. यासंदर्भात विधिमंडळात कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सध्या जवळपास १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली होती. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टान मोठा निर्णय दिला आहे.