"बंगाल की बेटी" भाजपाला पुरून उरली

संपादकीय

२९४ विधानसभा सीट असणाऱ्या भारताच्या पूर्वकडील पश्चिम बंगालवर लढवय्या, स्ट्रीट फायटर ममता बनर्जींनी सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून एकहाती सत्ता काबीज करून दाखवली आहे. देशात काँग्रेसची धूळधाण होत असताना एकेकाळी काँग्रेसच्या नेत्या राहिलेल्या ममतांनी सलग दुसऱ्यांदा दोनशेहून अधिक जागा जिंकण्याचा विक्रम देखील केला आहे. बंगालचा इतिहास पाहिला तर, १९५२ ते १९६७ असे सलग १५ वर्ष बंगालवर काँग्रेसचे वर्चस्व होते. तदनंतर इंदिरा गांधींच्या काळातील एक टर्म (१९७२-१९७७) सोडली तर बंगालमध्ये काँग्रेसला आजतागायत कधीच सत्ता मिळवता आली नाही. त्या अनुषंगाने सिद्धार्थ शंकर राय हे काँग्रेसचे शेवटचे मुख्यमंत्री (१९७२-१९७७) ठरतात.

सत्ता तर सोडाच मात्र मागील ४४ वर्ष काँग्रेसला बंगालमध्ये कधीही तिहेरी आकडाही गाठता आलेला नाही. याला अपवाद केवळ १९९६ च्या निवडणूकांचा, ज्यामध्ये काँग्रेसला ८० जागा मिळाल्या होत्या. इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणिबाणीनंतर बंगालने काँग्रेसला कायमच नाकारले आहे. काँग्रेसचे १९७७ आणि त्यानंतरचे संख्याबळ पाहिले तर, १९७७ मध्ये २० जागा, १९८२ मध्ये ४९ जागा, १९८७ मध्ये ४० जागा, १९९१ मध्ये ४२ जागा, १९९६ मध्ये ८२ जागा, २००१ मध्ये २६ जागा, २००६ मध्ये २६ जागा, २०११ मध्ये २६ जागा, २०१६ मध्ये ४४ जागा, आणि आत्ताच्या निवडणूकीत तर काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाला खातेही उघडता आलेले नाही.

१९७७ नंतर मात्र कम्युनिस्टांनी जवळपास चार दशके (३४ वर्ष) बंगालवर निर्विवाद सत्ता गाजवली आहे. हा ज्योतीबाबूंचा जमाना मानला जातो. कम्युनिस्टांचे हे वर्चस्व २०११ साली ममता बनर्जींनीच संपवले. तेव्हापासून ममतांनी कम्युनिस्टांना आजतागायत उभारी येऊ दिली नाही. डाव्यांना २०११ साली ४०, तर २०१६ साली अवघ्या २६ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आणि आता या निवडणूकीत कम्युनिस्टांना भोपळाही फोडता आलेले नाही.

पश्चिम बंगालने कधीच धर्मांध विचारांना थारा दिलेला नाही. त्यामुळे भाजप आणि बंगालचे तसे कधीच जमले नाही. बंगालमध्ये भाजप निवडणूक देखील लढवत नव्हता. २०१६ पर्यंत अक्षरशः भाजपला खातेही उघडता आले नव्हते. २०१६ च्या निवडणूकीत भाजपने ३ जागा मिळवून आपले खाते उघडले होते. कालच्या निवडणूकीत मात्र भाजपने संपूर्ण ताकत पणाला लावत ७८ जागांपर्यंत मजल मारली आहे. त्यामुळे कायम सेक्युलर विचारांना पाठबळ देणारा बंगाल आता वेगळ्या दिशेने वाटचाल करत असल्याची ही धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

प्रणव मुखर्जींच्या खच्चीकरणाला कंटाळून ममतांनी १९९८ मध्ये काँग्रेसला रामराम ठोकून तृणमूलची स्थापना केली. विशेष म्हणजे १९९९ ते २००१ पर्यंत ममतांचा पक्ष भाजपसह एनडीचा घटकही राहिला आहे. सुरुवातीच्या २-३ वर्षांचा काळ सोडला तर तृणमूल २००१ पासून बंगालच्या क्षितीजावर आहे. २००१ साली ६० सीट आणि २००६ साली अवघ्या ३० सीटांवर असलेल्या तृणमूल काँग्रेसचा आलेख आजतागायत कमी झालेला नाही. २०११ मध्ये १८४ जागा, २०१६ मध्ये २११ आणि आत्ता २१४ जागा मिळवून ममता बॅनर्जी सलग तिसऱ्यांदा बंगालच्या मुख्यमंत्री होणार आहेत. आरेला कारे करण्याची धमक असणाऱ्या ममतांनी सलग तीन निवडणूकांमध्ये दाखवलेले सातत्य अभूतपूर्व आहे.

आजवर पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याच राजकीय पक्षाला कधीच एवढ्या भरघोस जागा मिळवता आलेल्या नाहीत. ३४ वर्ष एकहाती राज्य करणाऱ्या कम्युनिस्टांना एकदाही २०० चा आकडा गाठता आलेला नाही. २० वर्ष सत्ता गाजवणाऱ्या काँग्रेसला १९७२ साली मिळालेल्या २१६ जागा वगळता हा चमत्कार पुन्हा कधीही करता आलेला नाही. मात्र चिवट कार्यकर्ते आणि उत्तम संघटनाच्या बळावर लढाऊ वृत्तीच्या ममतांनी सलग तीन टर्म्समध्ये दुसऱ्यांदा हा चमत्कार करून दाखवला आहे. विशेष म्हणजे यावेळी खुद्द प्रधानमंत्र्यांच्या अनेक रॅल्या, तळ ठोकून असणारे गृहमंत्री, मंत्रिमंडळातील अनेक स्टार प्रचारक, अनेक राज्यांचे आजी माजी मुख्यमंत्री, करोडो रुपायांची धूळधाण, फोडाफोडीचे राजकारण आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे कडवे आव्हान ममतांसमोर होते. मात्र या सर्वांना एकटी "बंगालकी बेटी" पुरून उरली आहे. यावर राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी, "जी भाजप प्लासीच्या लढाईत पराभूत झाली तिने सह्याद्री जिंकण्याची स्वप्ने बघू नयेत" अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली आहे.

जवळपास एक दशक तृणमूल काँग्रेसचा गढ राहिलेल्या नंदीग्राममधून ममता ज्या सुवेंदु अधिकारींकडून पराभूत झाल्या ते ममतांचे निकटचे सहकारी व मंत्रिमंडळात मंत्री राहिले आहेत. मागच्या डिसेंबरमध्ये त्यांनी विधानसभेचा राजीनामा देत कमळ हाती घेतले होते. ममता स्वतः निवडणूक हरल्या असल्या तरी त्यांनी एकहाती पक्षाला विजयाची हैट्रिक मिळवून देत पुन्हा एकदा आपणच बंगालचे बेताज बादशाह असल्याचे सिद्ध केले आहे. ममताच पुन्हा बंगालच्या मुख्यमंत्री होणार हे आता जवळपास निश्चित मानले जात असले तरी निवडणूकीत पराभूत झाल्याने त्यांना पुढच्या सहा महिन्यांत विधानसभेचे सदस्यत्व मिळवणे गरजेचे असणार आहे.