मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्याच्या निषेधार्थ इंदापूरात आयबीसेफचे आक्रोश निवेदन

मुत्सुद्देगिरी न्यूज नेटवर्क

इंदापूर (२१ मे) - आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीर व असंवैधानिकरित्या मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील ३३% आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेतील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीय कोट्यातील पदोन्नतीची ३३% रिक्त पदे भरण्यात यावीत या प्रमुख मागण्यांसह आयबीसेफ'च्यावतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व राज्यपालांकडे करण्यात आलेल्या विविध मागण्यांचे 'आक्रोश निवेदन' काल इंदापूरच्या तहसीलदारांना देण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील मराठा आरक्षण नुकतंच रद्द केलं आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने २० एप्रिल रोजीचा पदोन्नतीतील ३३% आरक्षण कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या स्थितीनुसार म्हणजेच सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आपलाच निर्णय ७ एप्रिलच्या अध्यादेशाने रद्द ठरवत मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील संवैधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले. यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

सदरचा असंवैधानिक निर्णय महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून घेतला असल्याचा आरोप करत, या निर्णयाच्या निषेधार्थ 'आयबीसेफ' या मागासवर्गीय संघटनांच्या आरक्षण हक्क कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखाली इंदापूर तालुक्यातून विविध मागण्यांचे 'आक्रोश निवेदन' महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांना पाठवण्यात आले. विशेष म्हणजे काल एकाच दिवशी संपूर्ण राज्यातून आयबीसेफकडून अशा प्रकारचे 'आक्रोश निवेदन' मुख्यमंत्री व राज्यपालांना पाठवण्यात आले आहे.

तहसीलदारांना निवेदन देताना, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुहास मोरे, कास्ट्राइबचे महासचिव विठ्ठल सावंत, शिक्षक सोसायटीचे संचालक बालाजी कलवले, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी शशिकांत मखरे, तात्या मसलखांब, नितीन मिसाळ, विश्वास पोळ आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.