चूक कोणाची? तपासात निष्पन्न होईलच; मात्र यासाठी योग्य तपास आणि तपासाला सहकार्य अपेक्षित...

संपादकीय

इंदापूरमधील दर्गा मस्जिद चौकातील स्ट्रीट लाईटच्या खांबाचा करंट लागल्याने गुरुवारी (६ जुलै) कुलसूम हैदर मुशाहिदी या ६ वर्षीय चिमुकलीचा जागीच मृत्यू झाला होता. तीचे वडील हैदर छोटन मुशाहिद्दी (रा. दर्गा मस्जिद चौक, माळी गल्ली, इंदापूर) यांच्या फिर्यादीवरून इंदापूर एम.एस.ई.बी बोर्ड आणि इंदापूर नगरपरिषदेच्या संबंधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भा.द.वि. कलम ३०४ (अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र या घटनेला नगरपरिषदेच्या संबंधित प्रशासनातील अधिकारी जबाबदार नसून, दाखल गुन्ह्यातून त्यांचे नाव वगळण्यात यावे अशी मागणी नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी एका निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. सोमवारी (१० जुलै) कर्मचाऱ्यांनी लोकशाही मार्गाने इंदापूर नगरपरिषद ते पोलीस ठाण्यापर्यंत काळी फित लावून मुक मोर्चा काढला होता. यावेळी इंदापूर पोलीस आणि तहसीलदार यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

कुलसूम घरासमोर खेळत असताना ही दुर्दैवी घटना घडली. एका निष्पाप आणि कोवळ्या जीवाचा नाहक बळी गेल्याने संतप्त नागरिक, विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यात ठिय्या देत दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. दरम्यान मुलीचे पार्थिव शवविच्छेदन गृहात, घरी आई अर्धमेल्या अवस्थेत, तर कासावीस मनस्थितीत बाप पोलीस ठाण्यात न्यायासाठी भांडत होता. शेवटी इंदापूर एम.एस.ई.बी बोर्ड आणि नगरपरिषदेच्या संबंधित प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला खरा. मात्र यासाठी त्या बापाला ६ तास वाट बघावी लागली. खरं तर पोलीस प्रशासनानेही यावर आत्मचिंतन करायला हवे.

या संपूर्ण घटनेत नगरपरिषदेच्या संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचा दोष नसल्याचा दावा नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी दोषारोप झाल्याचे सांगत पोलिसांनी वस्तुस्थितीदर्शक परिस्थितीच्या आधारे निर्णय घ्यावेत अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. कर्मचाऱ्यांनी दिवसभर कामही बंद ठेवले. कर्मचाऱ्यांची ही भूमिका योग्य असेलही. परंतु खऱ्या दोषींवर कारवाई व्हावी ही मागणी न्यायोचित आणि माणुसकीची निकड असताना दुर्दैवाने अशी कुठलीही मागणी त्या निवेदनात करण्यात आलेली नाही. आश्चर्य. असो ! कोण दोषी? कोण निर्दोष? ते आता न्यायालयाला ठरवू द्या. त्यामुळे न्यायालयावर विश्वास ठेवणे क्रमप्राप्त आहे.

अहो ! त्या चिमुकलीला अद्याप जग बघायचं होतं. मात्र प्रशासनाच्या चुकांमुळे काळाने तिच्यावर घाला घातला. चूक कोणाची हे तपासात निष्पन्न होईलच. मात्र यासाठी योग्य तपास आणि तपासाला संबंधितांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. अशी जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणे कितपत योग्य? अशाने पिडीत कुटुंबाला न्याय कसा मिळेल? हद्द कोणाची? रस्ता,  रस्त्यावरील तो खांब, त्यावरील विद्युत प्रवाह कोणाच्या मालकीचा? नागरी वस्तीमधील त्या खांबाला फायबरचे डीडब्ल्यूसी पाईप बसवण्याची जबाबदारी कोणाची होती? खांबाशेजारील घराच्या लाईटचा सप्लाय कट होऊन खांबाला चिटकल्याचे कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. असेलही. मात्र घराला चिटकून लाईटचा खांब, अथवा लाईटच्या खांबाला चिटकून घर नियमांतर्गत आहे? याकडे दुर्लक्ष कोणाचे? जबाबदार कोण? हे प्रश्न देखील तपासले पाहिजेत. अधिकारी, कर्मचारी एम.एस.ई.बी चे असो अथवा नगरपरिषदेचे. कोणी परकं नाही. मात्र दोषी अधिकारी आपल्यात गणला जाऊ नये याची खबरदारी घ्या.

पोलीस ठाण्यात किती? मयतीला किती? हे तपासलं. मात्र त्या गरीब बापाच्या सांत्वनाला किती जण गेले हे कोण तपासणार? केवळ अपघात म्हणून या प्रकरणाकडे बघितलं तर भविष्यात आणखी निरपराध मृत्यूमुखी पडतील. प्रशासनाच्या अशाच अक्षम्य चुकांमुळे हायवेवर "सायना लिके" या शाळकरी मुलीचा अपघाती मृत्यू झाला होता. त्यावेळी मात्र संबंधित कोणत्याच प्रशासनाच्या, कोणत्याच कर्मचाऱ्याने चूक आमच्या प्रशासनाची, आमच्या प्रशासनाच्या अमुक अधिकाऱ्याची, तमुक अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करा म्हणून मोर्चा काढला नव्हता. निषेध नोंदवला नव्हता. का? त्यामुळे आता या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना तपास यंत्रणेवर अप्रत्यक्ष दबाव कशासाठी? झालं ते पुरे. किमान आतातरी सायना आणि कुलसूम दोघी आपल्याच लेकी होत्या हे गृहीत धरून तपासाला सहकार्य करा. अन्यथा....!!! माणूस म्हणून आपल्या संवेदना मृत झाल्या हे आपल्याला मान्य करावे लागेल.