इंदापूरकरांनी पुन्हा एकदा निर्मला सीतारमण यांच्या दौऱ्याची वाट पाहायची का?
इंदापूर तालुक्यातील शासकीय कामांचे केंद्र असलेल्या प्रशासकीय इमारतीसमोरील १०० फुटी रस्ता मुदतपूर्व खड्डेमय झाला आहे. हा रस्ता अनेकविध कारणांनी महत्वाचा असूनही प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांना खड्ड्यांचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. खड्डा चुकवायचा व रस्ता शोधायचा अशी तारांबळ वाहन चालकांची होत असून, पावसाळ्यात डबक्यांचा आणि एरव्ही धुळीचा, निघालेल्या खडीचा त्रास नागरिकांना होत आहे. अजब की ! नेहमी वाहनवर्दळीच्या आणि खड्ड्यांमुळे चाळण झालेल्या या रस्त्याचे डांबरीकरण अथवा डागडुजी करणे अपेक्षित असताना प्रशासनाकडून अनावश्यक ठिकाणी पैसा मात्र मोठ्या इमानदारीने खर्च केला जात आहे. अर्थातच जखम एका ठिकाणी इलाज मात्र भलत्याच ठिकाणी सुरू आहे.
इंदापूर शहराला तालुक्याच्या उत्तर पूर्व पट्ट्याशी जोडणारा हा मुख्य मार्ग आहे. उत्तर पूर्व पट्ट्यातील हजारो नागरिक शासकीय व खाजगी कामांसाठी एसटीने अथवा खाजगी वाहनाने शहरात येण्याजाण्यासाठी मुख्यत्वे याच रस्त्याचा वापर करतात. प्रशासकीय कामांचे केंद्रही इथेच असल्याने या रस्त्यावर कायमच वाहनांची वर्दळ असते. विशेषतः इंदापूर शहरातील आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था बघता अत्यवस्थ अवस्थेतील अनेक रुग्णांना उपचारासाठी अकलूज आणि बारामतीला याच रस्त्याने न्यावे लागते. रुग्णासाठी हर पल महत्वाचा असताना या खड्डेमय रस्त्यामुळे रुग्णवाहिका चालकांना रुग्णांना अपेक्षित वेळेत रुग्णालयात पोहोचवणे अडचणीचे ठरत असल्याचे रुग्णवाहिका चालक नितीन खिल्लारे यांनी मुत्सुद्देगिरीशी बोलताना म्हटले. मात्र मस्तवाल आणि भ्रष्ट प्रशासन याकडे दुर्लक्ष का करत असावे?
खरं तर प्रशासकीय इमारतीसमोरील या रस्ताला अनेकविध कारणांनी दुरुस्तीची गरज असताना प्रशासकीय इमारतीच्या बगलेतील/नगरपरिषदेच्या गाळ्यांसमोरील रस्त्यावर लाखोंचा खर्च सुरू आहे. गरजेचं काय हे देखील प्रशासनाला ठरवता येत नसेल तर मग प्रशासनाचा उपयोग काय? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या २३ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या इंदापूर दौऱ्यापूर्वी या १०० फुटी रस्तावरील खड्ड्यांना तात्पुरते ठिगळे देण्यात आले होते. आता वर्षभरानंतर त्याच ठिगळ्यांना पुन्हा ठिगळे देण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी अथवा दुरुस्तीसाठी आता पुन्हा एकदा निर्मला सीतारमण यांच्या दौऱ्याची वाट इंदापूरकरांनी पाहायची का? आपल्यासारख्या हाडामांसाचा आणि आपल्याच मतांमुळे मोठा झालेला नेता व केंद्रीय मंत्र्यांसाठी रातोरात रस्ते होत असतील, प्रशासन त्यांना सुविधा देत असेल, तर आपल्याच खिशातून जाणाऱ्या कर'रुपी पैशांतून प्रशासन आपल्यालाच सुविधा का देऊ शकत नाही?
सार्वजनिक उपद्रव दूर करण्यासंदर्भात तहसीलदार आदेश देतील?
रस्त्यांना मुदतपूर्व पडलेले खड्डे नागरिकांना त्रासदायक ठरतात. कायदेशीर भाषेत याला सार्वजनिक उपद्रव म्हणतात. या संदर्भात फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) कलम १३३ अन्वये नागरिकांना जिल्हा न्यायालय, प्रांताधिकारी अथवा तहसीलदारांकडे तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. तक्रार प्राप्त न झाल्यासही सूमोटो हे अधिकारी असे सार्वजनिक उपद्रव दूर करण्याबाबत संबंधितांना आदेश देऊ शकतात. योगायोगाने हा रस्ताही प्रशासकीय इमारतीसमोरील आहे. तहसीलदारांच्या रोजच्या येण्याजाण्याचाच की. मग सुमोटो, अथवा या बातमीलाच तक्रार समजून सार्वजनिक उपद्रव दूर करण्याकामी तालुक्याचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार संबंधितांना योग्य ते आदेश देतील का? बघुयात....!!!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा