दुर्घटनेतून जन्माला आले पर्यावरणविषयक कायदे; पर्यावरण दिनी घेतलेला कायद्यांचा आढावा

इतिहास तरी हेच सांगतो की घटनेतून शिकण्याऐवजी आपण दुर्घटनेतून जास्त शिकलो आहोत. इथं घटना म्हणजे भारताची राज्यघटना. उत्क्रांती घटना आणि दुर्घटना या दोन्हींमधून पुढे जाते असं आपण म्हणू शकतो.  

अर्थात पर्यावरणाचा पहिला कायदा घटनेतूनच आला, दुर्घटनेतून नाही. 1974 साली झालेला जल प्रदूषणाचा कायदा हा आपला स्वातंत्र्योत्तर झालेला सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक असा पहिला कायदा. या कायद्यानं देशातल्या प्रदूषण नियंत्रणाला कायद्याची चौकट आणि अंमलबजावणीसाठी मूलभूत रचना दिली. महाराष्ट्राचा आपल्याला भलत्याच बाबतीत अभिमान वाटत असतो. खरा अभिमान वाटावा ती गोष्ट अशी की केंद्राच्या तब्बल पाच वर्ष आधी महाराष्ट्रानं पहिला जल प्रदूषण कायदा देशात पहिल्यांदा 1969 साली केला. 1974 साली केंद्रानं हाच कायदा तिकडे संसदेत नेला. त्यानंतर 1981चा हवा प्रदूषण कायदा आला. हे दोन कायदे घटनेतून आले, दुर्घटनेतून नाही.

यानंतरचे कायदे मात्र दुर्घटनेतून आले. 1984 साली भोपाळ दुर्घटना घडली आणि त्या दुर्घटनेतून, त्यापोटी आलेल्या दबावातून 1986 सालचा पर्यावरण संरक्षण कायदा आला. हा कायदा umbrella act समजला जातो. तथापि तो तसा नाही. बराच अपूर्ण आणि कालबाह्य असा हा कायदा आहे. 

त्यानंतर औद्योगिकरण वाढलं तेव्हा घातक कचरा या विषयीचा कायदा 1989 साली आला. मुख्यतः कारखान्यांमधून तयार होणार्या घातक पदार्थांसाठी. घातक पदार्थ आपल्याच जमिनीत पुरले की प्रश्न मिटतो असा समज त्याकाळी होता. नंतर आपण उत्क्रांत झालो आणि आपल्याला हे लक्षात आलं की पुरलेल्या घातक कचर्यामधून जे रासायनिक विष निघतं ते आसपासच्या विहिरीत, नद्यांमध्ये पसरतंय. मग नव्वदीच्या दशकात आपण शास्त्रीय पद्धतीनं विल्हेवाट लावण्यासाठी 'सामाईक सुविधांची' निर्मिती केली. महाराष्ट्रात तळोजा आणि रांजणगाव एमआयडीसीत ही केंद्र चालतात. 

तरीही आपली समज असा घातक कचरा फक्त कारखान्यातून तयार होतो एवढीच होती. त्यानंतर चंदीगढमध्ये कचरा कुंडीत गॅन्गरीनमुळे ऑपरेशन करून तोडलेला पाय आढळला, सुप्रीम कोर्टापर्यंत मामला पोचला. सुप्रीम कोर्टानं सविस्तर तांत्रिक विश्लेषण ऐकून घेतलं आणि निकाल दिला की यापुढे जैव-वैद्यकीय (bioledical) कचरा incineration म्हणजे शास्त्रीय पद्धतीनं 1100 पेक्षा कमी तापमान नसलेल्या incinerator मध्येच जाळला पाहिजे आणि त्याच्या धुराचं स्क्रबींग केलं पाहिजे. चंदीगढच्या दुर्घटनेतून Biomedical waste चा कायदा आला.

अगदी अलिकडे म्हणजे 2003 साली हिंदुस्तान टाईम्स या दैनिकात And quietly flows Maily Yamuna' नावाचा लेख आला. त्यात बांधकाम क्षेत्रातून किती प्रचंड प्रमाणात राडारोडा दिल्लीच्या यमुनेत आणून फेकला जातो याची आकडेवारी दिली होती. सुप्रीम कोर्टानं स्वतः होऊन दखल घेतली आणि बांधकाम क्षेत्र पहिल्यांदा 7 जुलै 2004 रोजी पर्यावरण कायद्यांच्या कक्षेत आलं. 2006 साली मनमोहनसिंहानी त्याचं विकेंद्रीकरण करून राज्यांमध्ये तज्ञ समित्या आणि प्राधिकरणं आणली. पर्यावरण आघात मूल्यांकन अर्थात Environmental Impact Assessment Notification 2006 हे कदाचित आजपर्यंतचं सगळ्यात परिणामकारक legislation आहे असं आपण म्हणू शकतो. 

महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झालं तर आपण एका दुर्घटनेतून शिकलो होतो पण शिकलेलं खोडून काढलं. मोखाडा इथं एका कंपनीनं रसायनं नदीत सोडली आणि त्यामुळे आदिवासी बालकांचे मृत्यू झाले. तत्कालिन मनोहर जोशी सरकारनं River Regulation Zones चा कायदा आणला. रासायनिक उद्योग नदीपासून तीन किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावरच उभारता येतील असा हा कायदा. कोणालाही कोणतंही कारण कळू न देता मागच्या सरकारनं हा कायदा रातोरात रद्द केला. आता युनियन कार्बाईड सारखा उद्योगही गोदावरीच्या काठावरच उभारला जाऊ शकतो. 

एकेकाळी साखर कारखाना उभारायचा असेल तर शेजारी नदी असणं आवश्यक होतं कारण तयार होणारी मळी आणि मैलापाणी त्यात टाकायची सोय हवी. पुढे आपण उत्क्रांत झालो आणि आपल्याला कळलं की त्यातून नदी प्रदूषण होतं. आत्ता आज मात्र RRZ कायदाच रद्द झाल्यानं नदीकाठी साखर कारखाना उभा राहू शकतो.  कदाचित अजून एखादी दुर्घटना होईल आणि पुन्हा एखादा कायदा येईल. असो. 

मुद्दा एवढाच की घटनेत पहिल्या दिवसापासून पर्यावरण संरक्षणाचं कलम आहे. आपण त्याचं ऐकलं पाहिजे. घटनेतून आपण शिकलो तर दुर्घटना टाळता येतात. दुर्घटनांची वाट पाहण्यात शहाणपण नाही. 

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

हा लेख विश्वंभर चौधरी (सामाजिक कार्यकर्ते) यांच्या फेसबुक वॉलवरून घेण्यात आला आहे.