शेतकरी विधेयक शेतकरी व संविधान विरोधी; विधेयकाविरोधात इंदापूरमध्ये काँग्रेसची सह्यांची मोहीम

समीर सय्यद (उपसंपादक)

इंदापूर (२९ ऑक्टोबर) : केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कामगार व शेतकरी विधेयकाचा विरोधी पक्षांसमवेत देशभरातील अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. तर काँग्रेस पक्ष हे विधेयक शेतकरी, कामगार आणि संविधान विरोधी असल्याचे संबोधत या विधेयकाविरोधात संपूर्ण देशभर तब्बल २ कोटी स्वाक्षऱ्यांची मोहीम राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून काल इंदापूर तालुका काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष स्वप्नील सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सह्यांची मोहीम राबविण्यात आली.

केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये शेतकरी व कामगारांशी निगडित ३ विधेयके पारित केली होती. अनेक विरोधी पक्ष आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेबरोबरच देशातील अनेक शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. तर २५ सप्टेंबरला शेतकरी संघटनांनी बंदही पुकारला होता. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात या कायद्याला स्थगिती दिली आहे. याच विधेयकाविरोधात शिरोमणी अकाली दलच्या नेत्या व केंद्रीय मंत्री हरसीम्रत कौर बादल यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. तर राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला मोदी सरकारचे ३ काळे अध्यादेश संबोधत, हा कायदा शेतकरी आणि कामगारांच्या विरोधात षड्यंत्र असल्याचे म्हटले आहे.

हे देखील वाचा - तर इंदापूर शहर काँग्रेस कमिटी नगरपालिकेविरोधात आंदोलन छेडणार

सध्या काँग्रेस पक्ष देशभरात या कायद्याविरोधात २ कोटी स्वाक्षऱ्यांची मोहीम राबवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून काल काँग्रेस पक्षाचे इंदापूर तालुकाध्यक्ष स्वप्नील सावंत यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस पक्षाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात सह्यांची मोहीम राबवण्यात आली. यावेळी शहराध्यक्ष तानाजी भोंग  कार्याध्यक्ष काकासाहेब देवकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिभिषण लोखंडे, शहर कार्याध्यक्ष चमनभाई बागवान, जिल्हा सरचिटणीस जकिरभाई काझी, तालुका उपाध्यक्ष आबासाहेब निंबाळकर, शहर उपाध्यक्ष तुषार चिंचकर, तालुका युवकाध्यक्ष  अमोल बंडगर, विद्यार्थी अध्यक्ष मिलिंद साबळे व शंभुराजे साळुंखे यांच्याबरोबर तसेज प्रदीप शिंदे, संतोष शेंडे, राहुल आचरे, चेतन कोरटकर, अरुण राऊत, सुफियान जमादार उपस्थित होते.

हे देखील वाचा - भटक्या जाती जमातींचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA) विरोध का?

या कायद्याला काँग्रेसचा विरोध, पण का? काय आहे काँग्रेसचा आक्षेप?

या कायद्यामुळे...कृषी उत्पन्न बाजार समिती व्यवस्थाच नष्ट होणार.

या कायद्यामुळे...शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला ना हमीभाव मिळणार ना बाजारभाव.

या कायद्यामुळे...कामगार, मजूर, अडते, मुनीम, हमाल यांच्यासह लाखो लोक बेरोजगार होणार.

या कायद्यामुळे...बाजार व्यवस्था मोडीत निघताच राज्याच्या महसुलात घट होणार. राज्याच्या उत्पन्नात घट होऊन त्याचा विपरीत परिणाम ग्रामीण शेती व व्यवसायावर होणार.

या कायद्यामुळे...शेतकऱ्यांना करार शेतीच्या नावाखाली फसवून त्यांच्या शेतात कामगार बनवले जाणार.

या कायद्यामुळे...करार शेतीमध्ये वाद झाल्यास शेतकर्‍याला न्यायालय व नोकरशाहीकडे पायपीट करावी लागणार.

या कायद्यामुळे...साठेबाजीला आळा घालणारा कायदाच नसल्याने मूठभर व्यापारी साठेबाजी करणार व बाजार तेजीत येताच माल विकून भरपूर नफा मिळवणार.

या कायद्यामुळे...जमीन कसणारा, बटईने शेती करणाऱ्या मजुरांना कोणतेही संरक्षण राहणार नाही.

या कायद्यामुळे...शेतकऱ्यांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवून फसवणूक केली जाण्याचा मोठा धोका निर्माण होणार.

या कायद्यामुळे...शेती बाजार हे विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असूनही मोदी सरकारने एकतर्फी कायदा बनवल्याने भारतीय संविधान धोक्यात आले आहे.