कांदलगाव प्रकरण - भ्रष्टाचाऱ्याला शिक्षा झालीच पाहिजे; मात्र भ्रष्टाचार झालाच नसेल तर?

संपादकीय

कांदलगावातील १३ वेगवेगळ्या रस्त्यांच्या कामात ३९ लाखांचा फ्रॉड झाल्याचे प्रकरण समोर आले होते. यासंदर्भात माध्यमांमध्ये रस्ते गायब या मथळ्याखाली अनेक बातम्याही प्रसारित झाल्या. परिणामी वेगवेगळे उपक्रम राबवून कांदलगाव ग्रामपंचायतीला शासनाचे अनेक पुरस्कार मिळवून देण्यात, किंबहुना इंदापूर तालुक्याच्या एका कोपऱ्यातून कांदलगावला राज्य पातळीवर पोहचवण्यात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या ग्रामसेविका स्वाती लोंढे यांच्यावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) १९६४ (४) अन्वये बदली आणि वेतनवाढ रोखण्यासारख्या बदनामीकारक शिक्षेचा आसूड उगारण्यात आला. मात्र या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी झाली नसल्याची, अनेक दोषींना वाचवण्यात आल्याची आणि प्रकरणाला राजकीय पार्श्वभूमी असल्याची कुजबुज होऊ लागली आहे.

खरं तर इंदापूर तालुक्यातील कोट्यवधींच्या रस्त्यांच्या कामात झालेल्या टक्केवारीची आणि भ्रष्टाचाराची चर्चा तालुक्याला नवी नाही. अनेक निवेदने, आंदोलने झाली, मात्र एकाही भ्रष्ट ठेकेदारावर, संबंधित विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही. किंतु परंतु कांदलगाव रस्त्यांच्या प्रकरणात सलग तीन वर्ष स्वच्छ ग्राम, स्मार्ट ग्राम आणि शरद आदर्श कृषिग्राम असे तीन राज्यस्तरीय पुरस्कार ग्रामपंचायतीला मिळवून देणाऱ्या, तथा आदर्श ग्रामसेविका पुरस्काराने सन्मानित स्वाती लोंढे यांच्यावर झालेली कारवाई याला अपवाद म्हणावी लागेल. या प्रकरणात दोघांवर कारवाई झाली असली तरी संपूर्ण यंत्रणेतील अनेकांना वाचवण्यात आल्याची कुजबुज आहे. त्यातच आता कांदलगाव ग्रामपंचायतीने लोंढे यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतल्याने संघर्ष वाढणार असं दिसतंय. खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षा आणि लोंढे यांच्यावरील कारवाई रद्द न केल्यास थाळी नाद आंदोलन आणि जिल्हा परिषदेच्या गेटवर आमरण उपोषणाचा इशाराही ग्रामपंचायतीने दिला आहे. सोबतच तत्काळात मिळालेले सर्व पुरस्कार शासनाला परत करण्याची भूमिकाही ग्रामपंचायत घेऊ पाहत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा इशारा गुन्हेगार म्हणून नेमका कोणाकडे आहे? या प्रकरणातलं लपलेलं गौडबंगाल काय आहे? हे तपासण्यासाठी प्रकरणाची पानं पुन्हा चाळणं आवश्यक आहे.

ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन उपसरपंचा रेखा बाबर यांनी रस्त्यांची कामे गावातच झाली, निधीचा विनियोग व्हावा, गावाच्या भल्यासाठी आलेला निधी परत जाऊ नये यासाठी कोरोना काळात ग्रामपंचायतीने तातडीने निर्णय घेऊन कामे केल्याचे म्हटले आहे. चौकशी समितीनेही याला दुजोरा दिला आहे. यात तथ्य असेल, अथवा कामाच्या प्रशासकीय मान्यता बदलून घेण्यासारख्या, किंवा अन्य चुका घाईगडबडीत झाल्याचे गृहीत धरल्यास प्रश्न पडतो याला भ्रष्टाचार म्हणायचं, का कामातील अनियमितता, कामातील तांत्रिक चुका म्हणायचं? याला तांत्रिक चुका आणि अनियमितता गृहीत धरल्यास इंदापूर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांनी दिलेल्या पडताळणी अहवालात या अनियमिततेस बांधकाम विभाग जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. एमबी रेकॉर्ड आणि देयक अदाई यातही ग्रामपंचायतीला क्लिन चिट देत त्यांनी बांधकाम विभागालाच दोषी ठरवले आहे. त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होणे साहजिक, स्वाभाविक आणि तार्किक आहे की, बांधकाम विभागातले अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर कारवाईचा आसूड का उगारण्यात आला नाही? ग्रामपंचायत सुचवू पाहत असलेले खरे गुन्हेगार हेच का? किंतु परंतु "दाल मे कुछ तो काला है" असं का समजू नये?

१३ रस्त्यांच्या कामांची एकूण (३९ लाख रु.) रक्कम आपल्या खात्यावर जमा व्हावी अशी कोणतीही शिफारस ग्रामपंचायतीने, अथवा ग्रामसेविका स्वाती लोंढे यांनी केली नसल्याचे, तथा संबंधित रक्कम बांधकाम विभागाने ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग न करता ती थेट ठेकेदाराच्या खात्यावर वर्ग केली असल्याचे ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेविका दोघांचंही म्हणणं आहे. संबंधित कामांची निविदा अवैध होती तर जिल्हा परिषद प्रशासनाने ती रद्द का केली नाही? देयक ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर वर्ग न करता ते थेट ठेकेदाराच्या खात्यावर वर्ग करण्याचं कारण काय? ग्रामपंचायतीने देयक प्रस्तुत केले नसताना ते प्रस्तुत केले असल्याचा चुकीचा अहवाल का देण्यात आला? असे अनेक प्रश्न ग्रामपंचायतीकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सर्वांगाने पुन्हा चौकशी होऊन दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होणे गरजेचे आहे.

गावात ठेकेदारी करू पाहणाऱ्या काही राजकीय मंडळींनी आपल्यावर खुन्नस काढल्याचे, संबंधित ठेकेदार, बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता कार्यालय यात सामिल असल्याचा गंभीर आरोप स्वाती लोंढे यांनी केला आहे. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेतील अभियंते, ठेकेदार, संस्था, संबंधित विभागांना कारवाईच्या घेऱ्यात घेणे आवश्यक आहे. गलांडवाडी नं. १ येथील सरस्वती मजूर सहकारी संस्थेकडून कामासंदर्भात कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या कामांच्या कागदपत्रांवर आपल्या बोगस सह्या करण्यात आल्याचा आरोपही लोंढे यांनी केला आहे. सदर कामांच्या निविदा ग्रामपंचायतीने केल्या. परंतु देयक अदाई ग्रामपंचायतीने केलेली नाही, अथवा देयक अदाईसाठी कोणतीही शिफारस वरिष्ठ कार्यालयाला केलेली नाही. तसेच जिल्हा परिषदेने देयक अदा करताना ग्रामपंचायतीशी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार कसला? असे स्पष्टीकरण लोंढे यांनी कारवाईच्या खंडणादाखल दिले आहे.

आपल्या नियुक्ती काळात सलग तीन वर्ष कांदलगाव ग्रामपंचायतीला राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळाले होते. हा पुरस्कार अथक मेहनतीचा मोबदला होता. मात्र या प्रकरणातील बदनामीकारक कारवाईनंतर हे पुरस्कार आता मातीमोल झाले आहेत अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया मुत्सुद्देगिरीशी बोलताना लोंढे यांनी दिली आहे. रस्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाला, होत असेल, होणार असेल तर कांदलगावातील युवकांप्रमाणे तालुक्यातील प्रत्येक नागरिकाने आवाज उठवला पाहिजे. भ्रष्टाचाऱ्याला शिक्षा झाली पाहिजे. कांदलगाव प्रकरणातही भ्रष्टाचार झाला असेल तर कारवाई योग्यच. मात्र भ्रष्टाचार झाला नसेल, किंबहुना राजकीय दुष्प्रेरणेने कारवाई झाली असेल, नाहक एखाद्याचा बळी दिला जात असेल, तर राजकीय षडयंत्राला बळी न पडता त्याला चूक म्हणण्याची हिंमतही नागरिकांनी दाखवणे गरजेचे आहे.