तरीही पत्रकारांनी प्रश्न विचारायचा नाही?

संपादकीय

पतीच्या जाचाला कंटाळलेल्या कळाशी (ता. इंदापूर) येथील तेजस्विनी नवनाथ सुर्यवंशी या २८ वर्षीय महिलेने १६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आत्मदहन केले होते. परिणामी तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संबंधित महिलेला न्याय, तर दोषींवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना, घडल्या गंभीर प्रकाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जितेंद्र जाधव आणि इम्तिहाज मुलाणी या दोघा पत्रकारांवरच इंदापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे दिवसाढवळ्या एवढी गंभीर घटना घडूनही पत्रकारांनी गप्प राहायचं का? पोलीस प्रशासनाला प्रश्न विचारायचा नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.

१६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ९ वा. ३० मिनिटांच्या आसपास या महिलेने आत्मदहन केले होते. तदनंतर इंदापूर पोलिसांनी तिचा पती नवनाथ सुर्यवंशी याच्यावर गुन्हा दाखल केला. या दाखल  गुन्ह्यात इंदापूर पोलीस ठाण्याच्या कंपाऊंडलगत कालठण नं. २ कडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हा प्रकार घडला असल्याचे (१२२०/२०२३) नमूद करण्यात आले आहे. मात्र पोलिसांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केल्याने या महिलेने टोकाचे पाऊल उचलले, तथा हा प्रकार पोलीस ठाण्याच्या आवारातच घडला असल्याचे, तसेच तत्संबंधी पुरावे पोलिसांनी नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्यासंदर्भात आपल्याकडे सबळ पुरावे असल्याचे पत्रकार जितेंद्र जाधव आणि इम्तिहाज मुलाणी यांनी बुधवारी (३ जानेवारी) विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. परिणामी इंदापूर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर आपल्याला धमकावल्याचा, तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकारी त्यांच्या या कृत्याला पाठबळ देत असल्याचा गंभीर आरोप करत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.

या गंभीर प्रकरणाबाबत २३ नोव्हेंबर रोजी इंदापूर येथे माध्यमांशी बोलताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा प्रकार धक्कादायक, माध्यमांचा गळा घोटणारे आणि लोकशाहीला घातक असल्याचे म्हटले होते. पोलिसांच्या या दडपशाहीविरोधात आपण पूर्ण ताकदीनिशी लढणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. याआधी बहुजन मुक्ती पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव ॲड. राहुल मखरे यांनी देखील २० डिसेंबर रोजी विश्रामगृह येथील पत्रकार परिषदेत पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. भाजपच्या अनुसूचित जाती जमाती महिला आघाडी मोर्चा पुणे जिल्हा कार्यकारिणीच्या सदस्या शितल साबळे यांनीही याविरोधात २८ नोव्हेंबर रोजी बारामती येथील अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता. एवढं रणकंदन, तसेच वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना पुरावानिशी पत्रव्यवहार करूनही दोषींवर कारवाई करण्यात आली नसल्याचे, परिणामी आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जाधव आणि मुलाणी यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

घटनेचे वार्तांकन करणाऱ्या दोघा पत्रकारांवर दाखल अदखलपात्र गुन्ह्यात खुद्द तत्कालीन पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार हे फिर्यादी आहेत. संबंधित वार्ताहरांनी आत्मदहन प्रकरणाचे वार्तांकन करताना खोटा मजकूर छापून जनसामान्यांमध्ये पोलीस प्रशासनाची प्रतिमा मलिन करण्याचा, तथा सामाजिक शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केल्याचा मजकूर त्यांनी फिर्यादीत नमूद केला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक, साहजिक  आणि तार्किक आहे, की एक महिला दिवसाढवळ्या पोलीस ठाण्याजवळ आत्मदहन करते ही बाब पोलीस प्रशासनासाठी शरमेची नाही का? इंदापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू असणाऱ्या अवैध धंद्यांमुळे पोलीस प्रशासनाची प्रतिमा उंचावते का? राजरोसपणे सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांमुळे, वाढत्या गुन्हेगारीमुळे सामाजिक शांतता बिघडत नाही का?

याशिवाय, त्या महिलेने पतीकडून होणाऱ्या त्रासाविरोधात पोलिसांकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला होता का? पोलिसांनी दखल न घेतल्यानेच तिने आत्मदहनाचा मार्ग स्वीकारला का? अख्खं जग सोडून तिने पोलीस ठाण्याच्या परिसरात आत्मदहन का केले? किमान मरणोत्तर न्याय देण्याऐवजी प्रकरण दाबण्यासाठी पोलिसांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला का? घटनास्थळ बदलण्यात आले का? ही घटना पोलीस ठाण्याच्या आवारात घडली या आरोपात तथ्य असेल, तर ही घटना पोलीस कस्टडीत झाली असे गृहीत का धरू नये? मग या गंभीर घटनेनंतर पोलीस अधीक्षकांना तात्काळ घटनास्थळी भेट देणे आवश्यक वाटले नाही का? प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना तक्रारदार गृहीत धरून त्यांच्यासमवेत घटनास्थळाची पाहणी करण्याचे  जाणूनबुजून टाळण्यात आले का? महिलेने मृत्यूपूर्वी पत्रकारांना दिलेला जबाब आरोपींना दोषी ठरविण्यास, अथवा त्यांच्यावर कारवाईसाठी पुरेसा नाही का? संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने पदाचा, कायद्याचा दुरुपयोग करून प्रकरण दाबण्यासाठीच पत्रकारांवर गुन्हा दाखल केला का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.

आरोप प्रत्यरोप पाहता केवळ अन्यायग्रस्त भगिनीसाठी आवाज उठवला म्हणून लेखणीचा गळा घोटण्याचे प्रयत्न होत असतील, अन्यायाविरोधात लढणाऱ्या पत्रकारांनाच पत्रकार परिषद घेऊन न्याय मागायची वेळ येत असेल, तर इथे सामान्य माणसांचे काय हाल होत असतील, होतील याची कल्पना न केलेलीच बरी. एखादी महिला आत्मदहन करत असेल, तदनंतर प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल होत असतील, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसमोरच पत्रकारांना धमकावले जात असेल, तर पोलीस प्रशासनाला "सद रक्षणाय खल निग्रहणाय" या ब्रीद वाक्याचा विसर पडला आहे असंच म्हणावं लागेल. अन्याय ग्रस्त महिलेने आत्मदहन केल्यानंतरही आरोपांच्या कटघऱ्यात उभ्या अधिकाऱ्यांना बक्षिसच मिळत असेल, तर मग अशा कितीही माता भगिनींनी न्यायासाठी आत्मदहन केले तरी त्यांना न्याय मिळेल याची शास्वती कोण देणार.